रायपुर, 24 जून 2026।छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संवेदनशील प्रयासों से कबीरधाम जिले के बैगा समुदाय के 13 बच्चों को न केवल बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया गया, बल्कि उन्हें दोबारा शिक्षा की मुख्यधारा से भी जोड़ा गया है।
मामला मई 2026 में सामने आया था, जब भोरमदेव क्षेत्र के थुहापानी गांव और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास स्थित पशुपालन फार्मों में बाल श्रम और मानव तस्करी की गंभीर घटना उजागर हुई थी। 8 से 15 वर्ष आयु के इन बैगा बच्चों को कथित रूप से आर्थिक प्रलोभन देकर उनके परिवारों से दूर ले जाया गया था और उनसे मवेशी चराने सहित अन्य कार्य कराए जा रहे थे। बच्चों से सुबह से देर रात तक काम लिया जाता था और उन्हें उचित मजदूरी व मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही थीं।
मामले की जानकारी मिलने पर कवर्धा पुलिस, महिला एवं बाल विकास विभाग, चाइल्डलाइन और एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन (AVA) ने संयुक्त अभियान चलाकर सभी 13 बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। इस प्रकरण में 2 मानव तस्करों और 6 नियोक्ताओं सहित कुल 8 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
घटना सामने आने के बाद आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए बच्चों के पुनर्वास, शिक्षा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। आयोग के निर्देश पर संबंधित विभागों से लगातार मॉनिटरिंग की गई, ताकि भविष्य में कोई बच्चा दोबारा शोषण का शिकार न हो।
विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बोड़ला द्वारा 10 जून 2026 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, सभी रेस्क्यू किए गए बच्चों का स्कूलों में पुनः प्रवेश करा दिया गया है और उन्हें आवश्यक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
इस संबंध में आयोग अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा कि हर बच्चे का बचपन, शिक्षा और सुरक्षित भविष्य उसका संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी जैसी अमानवीय घटनाओं के लिए समाज में कोई स्थान नहीं है। बच्चों की स्कूल वापसी केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि उनके सपनों, आत्मसम्मान और उज्ज्वल भविष्य की पुनर्स्थापना है।
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