रायपुर, 24 जून 2026।छत्तीसगढ़ में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ अब पहले से कहीं अधिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने गौण खनिज नियमों में व्यापक संशोधन करते हुए सख्त प्रावधान लागू किए हैं। मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद लागू इन नए नियमों का उद्देश्य अवैध खनन पर रोक लगाना, राजस्व बढ़ाना और खनिज संसाधनों के पारदर्शी एवं वैज्ञानिक उपयोग को सुनिश्चित करना है।
नए नियमों के तहत अवैध खनिज परिवहन और उत्खनन पर जुर्माने में बड़ा इजाफा किया गया है। अब किसी भी मामले में न्यूनतम समझौता राशि 25 हजार रुपये से कम नहीं होगी। अवैध परिवहन के मामलों में प्रति टन 2 हजार रुपये के हिसाब से शुल्क देना होगा, साथ ही खनिज का पूरा मूल्य अलग से वसूला जाएगा। उदाहरण के तौर पर 35 टन खनिज के अवैध परिवहन पर 70 हजार रुपये प्रशमन शुल्क के साथ खनिज का मूल्य भी देना होगा। वहीं ट्रैक्टर से रेत के अवैध परिवहन पर भी न्यूनतम 25 हजार रुपये का जुर्माना तय किया गया है।
सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जब्त वाहन दोबारा अवैध गतिविधियों में उपयोग न हो सकें। अब वाहन, मशीन या अन्य सामग्री की सुपुर्दगी से पहले संबंधित न्यायालय में 50 हजार से 3 लाख रुपये तक की सुरक्षा राशि जमा करनी होगी।
विकास कार्यों को गति देने के लिए उत्खनन अनुज्ञापत्र के नियमों को भी आसान बनाया गया है। शासकीय निर्माण कार्यों के लिए उत्खनन क्षेत्र की सीमा 1 हेक्टेयर से बढ़ाकर 2 हेक्टेयर कर दी गई है, जबकि अनुज्ञापत्र की अवधि 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गई है। इससे निर्माण कार्यों के लिए खनिज की उपलब्धता बढ़ेगी।
खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक अन्वेषण और आधारभूत ढांचे के विकास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य खनिज अन्वेषण न्यास-2025 की स्थापना की गई है। इसके तहत गौण खनिजों से मिलने वाली रॉयल्टी का 2 प्रतिशत इस न्यास में जमा होगा, जिससे हर वर्ष लगभग 5.25 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान है।
खनन पट्टों के समामेलन की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है, जिससे अलग-अलग पट्टों के एकीकरण में आने वाली दिक्कतें दूर होंगी। साथ ही निर्माण विभागों में खनिज रॉयल्टी कटौती की व्यवस्था को एक समान किया गया है, जिससे अवैध स्रोतों से खनिज उपयोग पर रोक लगेगी।
इसके अलावा, गौण खनिज से मिलने वाले राजस्व का लाभ अब जिला पंचायतों तक भी पहुंचेगा। करीब 30 वर्षों बाद खदानों के डेड रेंट की दरों में वृद्धि की गई है, जिससे निष्क्रिय खदानों को पुनः नीलामी के लिए उपलब्ध कराया जा सकेगा।
सरकार के इस फैसले को अवैध खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का बड़ा कदम माना जा रहा है। नए नियमों से न केवल अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगेगा, बल्कि राज्य के राजस्व में वृद्धि और खनिज संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को भी मजबूती मिलेगी।
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