रायपुर, 01 जुलाई 2026।राज्य में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (डीरिग्युलेशन एंड फैसिलिटेशन) बिल, 2026’ के प्रारूप और नियामकीय सुधारों के लिए तैयार परिचालन ढांचे पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक के दौरान उद्योगों के लिए प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही निवेश को प्रोत्साहित करने और नागरिकों को शासकीय सेवाएं सहज रूप से उपलब्ध कराने के उपायों की समीक्षा की गई।
परिचालन ढांचे के तहत ‘इन्वेस्ट छत्तीसगढ़’ के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने, पांच प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित कार्यप्रणाली लागू करने, 180 शासकीय सेवाओं के सरलीकरण और नौ विभागों को इस प्रणाली से जोड़ने के प्रस्तावों पर चर्चा हुई।
मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ प्रक्रियाओं को सरल बनाने, डिजिटल सेवाओं के विस्तार और निवेशकों के लिए पारदर्शी एवं अनुकूल माहौल तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस पहल से राज्य में निवेश को नई गति मिलेगी और उद्योगों के लिए कारोबार करना अधिक आसान होगा। साथ ही नागरिकों को शासकीय सेवाएं त्वरित और प्रभावी तरीके से मिल सकेंगी।
बैठक में गृह एवं जेल, विधि एवं विधायी, सामान्य प्रशासन, वाणिज्य एवं उद्योग, नगरीय प्रशासन, आवास एवं पर्यावरण, मुख्यमंत्री एवं वाणिज्यिक कर तथा पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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