रायपुर, 03 जुलाई 2026 | छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जरिए किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सहकारिता किसानों की आय बढ़ाने और आत्मनिर्भरता का सबसे प्रभावी माध्यम बन रही है।
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में सहकारिता मंत्रालय के पांच वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इस दौरान 7.14 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए 162 करोड़ रुपये से अधिक की प्रोत्साहन राशि वितरण का शुभारंभ किया गया।
मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट सहकारी समितियों को “सहकार प्रेरणा पुरस्कार” से सम्मानित किया और बताया कि राज्य में 1352 नई सहकारी समितियों का गठन कर सहकारिता का दायरा गांव-गांव तक बढ़ाया गया है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, वनोपज, मत्स्य पालन और ग्रामीण उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में भी सहकारिता को बढ़ावा मिल रहा है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है।
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि पहले किसानों को 16–18 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण लेना पड़ता था, लेकिन अब सहकारिता व्यवस्था और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से बिना ब्याज ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस वर्ष 15 लाख से अधिक किसानों को 8 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का ऋण प्रदान किया गया है।
सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि 29 जून से 6 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सहकारिता की अहम भूमिका होगी।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सहकारिता विभाग के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ भी किया, जिससे किसानों का पंजीयन पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से हो सकेगा।
इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न सहकारी संस्थाओं के स्टॉलों का अवलोकन किया और किसानों, महिला स्व-सहायता समूहों एवं वनधन समितियों द्वारा किए जा रहे नवाचारों की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान हितग्राहियों को केसीसी ऋण, सामग्री और प्रोत्साहन राशि भी वितरित की गई।
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