रायपुर, 03 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर को 15वें वित्त आयोग के तहत 37 करोड़ 28 लाख रुपए की बड़ी सौगात मिली है। इस राशि से नगर पालिक निगम कोरबा में 116 विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह निर्णय शहर के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
नगर को सुव्यवस्थित और जलभराव मुक्त बनाने के उद्देश्य से नगर विधायक एवं प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग, वाणिज्यिक कर (आबकारी) और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन के सतत प्रयासों से यह उपलब्धि संभव हो सकी है। नगर निगम द्वारा अप्रैल 2026 में भेजे गए प्रस्तावों को त्वरित स्वीकृति दिलाने के लिए मंत्री ने उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव से मुलाकात कर विशेष आग्रह किया था, जिसके बाद सभी प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई।
इस स्वीकृति के तहत कोरबा शहर के सभी वार्डों में सीसी सड़क, आरसीसी नाली, जल निकासी व्यवस्था, पेयजल प्रबंधन और अन्य मूलभूत अधोसंरचना से जुड़े कार्य किए जाएंगे। वार्ड स्तर पर गली-गली तक सड़क और नाली निर्माण से वर्षों से चली आ रही जलभराव और आवागमन की समस्याओं का स्थायी समाधान होगा।
शहर के विकास के लिए अब तक लगभग 1000 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनका असर अब जमीन पर भी दिखने लगा है। नई स्वीकृतियों में वार्ड क्रमांक 1 से लेकर सभी वार्डों तक सड़क और नाली निर्माण, तालाबों के आसपास जल निकासी व्यवस्था, प्रमुख मार्गों का उन्नयन और मोहल्लों की बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं।
मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि सरकार के समन्वित प्रयासों से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साथ-साथ गली-मोहल्लों की छोटी-छोटी समस्याओं का भी तेजी से समाधान किया जा रहा है। उनका लक्ष्य है कि कोरबा का कोई भी वार्ड विकास से अछूता न रहे और हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं मिलें।
उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री अरुण साव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से कोरबा तेजी से विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। आने वाले समय में भी शहर के सर्वांगीण विकास के लिए इसी तरह प्रयास जारी रहेंगे।
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