रायपुर। छत्तीसगढ़ में खनिज क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। राज्य सरकार के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीएमडीसी) और जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान, विकास एवं डिजाइन केंद्र (जेएनएआरडीडीसी), नागपुर के बीच एक अहम समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
यह समझौता खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक उपयोग, मूल्य संवर्धन और क्रिटिकल मिनरल्स के अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। इस पहल के माध्यम से राज्य में उपलब्ध खनिज संपदा का योजनाबद्ध, आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को गति मिलेगी।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पंकज कुलश्रेष्ठ ने कहा कि अनुसंधान आधारित खनिज विकास और संस्थागत सहयोग से राज्य और देश को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। वहीं भारतीय खान ब्यूरो के कंट्रोलर ऑफ माइंस डॉ. बी.एल. गुर्जर ने संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय की सराहना करते हुए इसे खनिज क्षेत्र के लिए सकारात्मक कदम बताया।
सीएमडीसी के महाप्रबंधक यू.के. कुरैशी ने निगम की 25 वर्षों की विकास यात्रा, प्रमुख उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं, जिनके वैज्ञानिक और समावेशी उपयोग के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
कार्यक्रम में जेएनएआरडीडीसी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. उपेंद्र सिंह ने बताया कि संस्थान रेड मड से गैलियम और वैनेडियम तथा बॉक्साइट के उप-उत्पादों से स्कैंडियम की रिकवरी पर महत्वपूर्ण शोध कर रहा है। यह अनुसंधान भारत को क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगा।
इस दौरान एमओयू का औपचारिक आदान-प्रदान वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने विश्वास जताया कि यह साझेदारी खनिज अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और सतत खनन को नई दिशा देगी।
राज्य सरकार द्वारा खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबंधन और आधुनिक तकनीकों के उपयोग के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास को गति देने के प्रयास लगातार जारी हैं। यह पहल न केवल औद्योगिक विकास को मजबूती देगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी।
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