रायपुर, 8 जुलाई 2026।राज्य सरकार ने कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा और गरिमा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए शासकीय सेवकों के लिए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कार्यक्रम में इस योजना की शुरुआत की और इसका ब्रोशर भी जारी किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना कर्मचारी कल्याण, सुशासन और संवेदनशील प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य शासकीय सेवकों को आकस्मिक परिस्थितियों में त्वरित, सम्मानजनक और सरल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब कर्मचारियों को निजी साहूकारों या ऊंची ब्याज दरों पर ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
उन्होंने कहा कि शासकीय सेवक राज्य के विकास की रीढ़ हैं और जब वे आर्थिक तनाव से मुक्त होकर काम करेंगे, तभी शासन की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेंगी। इस योजना के माध्यम से कर्मचारी बिना जटिल कागजी प्रक्रिया के अपनी पात्रता के अनुसार ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
योजना को वित्त विभाग द्वारा ई-कोष प्रणाली से एकीकृत किया गया है, जिससे यह पूरी तरह डिजिटल, पेपरलेस, सुरक्षित और पारदर्शी बन गई है। खास बात यह है कि इस व्यवस्था से राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार प्रशासनिक सुधारों और कर्मचारी हितों को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि कैशलेस मेडिकल सुविधा के बाद अब यह योजना कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। पायलट चरण के दौरान मात्र दो महीनों में 73 हजार से अधिक कर्मचारियों ने पंजीयन कराया, जबकि 27 हजार से ज्यादा कर्मचारी इस सुविधा का लाभ ले चुके हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य में बेहतर क्रेडिट स्कोर वाले कर्मचारियों को प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर अधिक राशि के ऋण की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी संघ के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना लंबे समय से कर्मचारियों की आवश्यकता रही है और इससे आकस्मिक परिस्थितियों में उन्हें सम्मानजनक आर्थिक सहायता मिलेगी।
योजना के तहत कर्मचारी ई-कोष के एम्प्लॉयी कॉर्नर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ई-केवाईसी और डिजिटल प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऋण स्वीकृति और वितरण त्वरित रूप से किया जाएगा। वित्त विभाग द्वारा जारी एसओपी के अनुसार डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के उच्च मानकों का पालन सुनिश्चित किया गया है।
कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों और बड़ी संख्या में शासकीय कर्मचारी उपस्थित रहे।
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