हाई कोर्ट ने कहा-लिव इन रिलेशनशिप जीवन जीने का हिस्सा बना

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप (सहचर्य ) जीवन जीने का नजरिया और हिस्सा बन गया है। इसलिए अब इसे व्यक्तिगत स्वायत्तता के रूप में देखने की जरूरत है, न कि सामाजिक नैतिकता के पैमाने पर। यह टिप्‍पणी न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोषषतो श्रीवास्तव की खंडपीठ ने की।

दोनों न्‍यायमूर्तियों ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे दो जोड़ों की याचिका की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है। इस मामलों में दोनों परिवार उनके जीवन के प्रतिदिन के क्रियाकलापों में हस्तक्षेप कर रहा है।

हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे रिश्तों को मान्यता भी दी है, इसलिए उसे सामाजिक नैतिकता के बजाय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन के अधिकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में देखना उचित होगा। संविधान में मिले जीवन के अधिकार और वैयक्तिक स्वतंत्रता की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए।

गौर हो कि कुशीनगर की शायरा खातून और मेरठ की जीनत परवीन की अपने प्रेमी के साथ दाखिल याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। दोनों ही याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि वह लोग बालिग हैं और अपनी मर्जी से साथ रह रहे हैं, मगर लड़कियों के स्वजन उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सुरक्षा दिलाए जाने की मांग की गई थी।

एक मामले में मुस्लिम युवती हिंदू युवक के साथ पिछले दो साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, किंतु युवती के परिवार को यह रिश्ता पसंद नहीं है। उसके पिता की तरफ से धमकाया जा रहा है। जीवन को खतरा है। उन्होंने पुलिस से संपर्क किया था, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। जीवन की स्वतंत्रता के खतरे के बावजूद उन्हें भाग्य भरोसे छोड़ दिया गया तो हाई कोर्ट की शरण ली।