Google Analytics Meta Pixel राष्ट्रीय शिक्षा दिवस विशेष, जानतें हैं क्या है संविधान में शिक्षा के लिए प्रावधान - Ekhabri.com

राष्ट्रीय शिक्षा दिवस विशेष, जानतें हैं क्या है संविधान में शिक्षा के लिए प्रावधान




नेशनल एजुकेशन डे हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन स्वतंत्रता सैनानी और विद्वान मौलाना अबुल कलाम आजाद की जंयती होती है। मौलाना अबुल कलाम आजाद पंडित जवाहर लाल नेहरु सरकार में पहले शिक्षा मंत्री थे। आधुनिक शिक्षा पद्धति देश के पहले शिक्षा मंत्री की ही देन है। उन्होंने 1947 से 1958 तक शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। समाज सुधारक, स्वतंत्रता सैनानी और विद्वान का जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था।

11 सितंबर 2008 में केन्द्र सरकार ने कैबिनेट से मंजूरी प्रदान कर अधिसूचना जारी की थी कि स्वतंत्रता सेनानी व देश के प्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। तभी से देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है।।



भारत में शिक्षा

संवैधानिक प्रावधान:
•  भारतीय संविधान के भाग IV, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39 (f) में राज्य द्वारा वित्त पोषित होने के साथ-साथ समान और सुलभ शिक्षा का प्रावधान है।
•  1976 में संविधान के 42वें संशोधन ने शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया।
•  केंद्र सरकार की शिक्षा नीतियां एक व्यापक दिशा प्रदान करती हैं और राज्य सरकारों से इसका पालन करने की अपेक्षा की जाती है।  हालांकि, यह अनिवार्य नहीं है, उदाहरण के लिए तमिलनाडु 1968 में पहली शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित त्रि-भाषा फार्मूले का पालन नहीं करता है।
•  2002 में 86वें संशोधन ने शिक्षा को अनुच्छेद 21-ए के तहत लागू करने योग्य अधिकार बना दिया।


संबंधित कानून:
•  शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है और शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करना है।
•  यह समाज के वंचित वर्गों के लिए 25% आरक्षण को भी अनिवार्य करता है।

सरकार की पहल:
•  सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, नवोदय विद्यालय (एनवीएस स्कूल), केंद्रीय विद्यालय (केवी स्कूल) और शिक्षा में आईटी का उपयोग 1986 के एनईपी का परिणाम है।

भारत में अध्ययन और नई शिक्षा नीति जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य एक समावेशी, वैश्विक और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की सुविधा प्रदान करना है, जो क्षेत्र के अनुभवों, अनुभवजन्य अनुसंधान, हितधारक प्रतिक्रिया, साथ ही सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखे गए पाठों को ध्यान में रखता है। यदि इसे वास्तविक दृष्टि में लागू किया जाता है, तो वे भारत को दुनिया के अग्रणी देशों के बराबर लाएंगे और भारत को शिक्षा के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करेंगे।



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