महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरि जिरवाल द्वारा बागी नेता एकनाथ शिंदे के स्थान पर अजय चौधरी को सदन में शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन जल्द शक्ति परीक्षण के माध्यम से अपना बहुमत साबित करने पर जोर दे सकता है। संविधान विशेषज्ञों ने ऐसी राय जाहिर की है।
महाराष्ट्र के पूर्व महाधिवक्ता श्रीहरि अने ने कहा कि शिंदे की अगुआई में बागी विधायकों का समूह कह सकता है कि वह वर्तमान महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार का समर्थन नहीं करता और वर्तमान सरकार बहुमत खो बैठी है। इसके परिणामस्वरूप अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘विधानसभा उपाध्यक्ष द्वारा शिंदे के स्थान पर चौधरी को समूह के नेता के रूप में नियुक्ति को मंजूरी देने का मतलब हो सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव एवं मत-विभाजन की प्रक्रिया शीघ्र हो।” शिवसेना नीत एमवीए सरकार (शिवसेना, कांग्रेस एवं राकांपा की गठबंधन सरकार) कह सकती है कि उसके पास अपना बहुमत है और वह विश्वास प्रस्ताव पेश का आह्वान कर सकती है।
अने ने कहा कि शक्ति परीक्षण की प्रक्रिया तब शुरू होगी जब यह पूरी तरह स्थापित हो जाएगा कि बागी समूह के पास जरूरी संख्या बल है। उन्होंने कहा, ‘जब यह स्थापित हो जाएगा तब उससे संकेत मिलेगा कि एमवीए बहुमत खो बैठा है। बागी समूह भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है जिसके बाद राज्यपाल शक्ति परीक्षण के लिए कह सकते हैं।”
अने ने कहा कि असली शिवसेना कौन है और तीर-धुनष के निशान का दावेदार कौन है, इसका फैसला चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, ‘आयोग तो बस किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण करता है एवं उसे चुनाव चिह्न आवंटित करता है।” उन्होंने कहा, शिंदे कह चुके हैं कि वही असली शिवसेना की अगुआई करते हैं और वह पार्टी के चुनाव चिह्न पर दावा करने वाले हैं जिसका उद्धव ठाकरे के खेमे द्वारा विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अयोग्यता से बचने के लिए राजनीतिक दल के दो तिहाई विधायकों को अलग होना चाहिए, न कि मूल पार्टी में यह टूट होनी चाहिए, क्योंकि उसकी सदस्यता लाखों में होती है और इस विभाजन को तय करना कठिन काम है।
एमवीए में शिवसेना के 55, राकांपा के 53 और कांग्रेस के 44 विधायक हैं। राज्य की 288 सदस्यीय विधानसभा में सामान्य बहुमत के लिए 145 का आंकड़ा जरूरी है। भाजपा के पास अपने 106 विधायक हैं और उसे राज ठाकरे की अगुआई वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, स्वाभिमानी पक्ष व राष्ट्रीय समाज पक्ष के एक-एक विधायक एवं छह निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इस प्रकार सदन में उसके पास सहयोगियों को मिलाकर कुल 116 विधायक हैं।
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