प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय लाजिस्टिक नीति जारी की। इसका मकसद उत्पादों के निर्बाध आवागमन को बढ़ावा देने के साथ ही माल ढुलाई की लागत को मौजूदा 13-14 प्रतिशत से घटाकर एक अंक में लाना है। माल भाड़ा कम होगा तो उसका सीधा असर सभी वस्तुओं की कीमतों पर पड़ेगा और कीमतें कम होंगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने एक भव्य कार्यक्रम में नीति को जारी करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य अंतिम लक्ष्य तक माल को तेजी से पहुंचाना है। इससे व्यवसायों का समय और पैसा बचेगा। नई नीति दो वर्षों से कोरोना महामारी से त्रस्त अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी लाएगी। परिवहन के विभन्न् क्षेत्रों से जुड़े नियमों को सुव्यवस्थित करेगी और आपूर्ति क्षेत्र की बाधाओं को दूर करेगी। यह ईंधन लागत और माल ढुलाई की लागत को कम करने के लिए एक रोडमैप प्रदान करेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि नई नीति माल परिवहन क्षेत्र की चुनौतियों को दूर करेगी। साथ ही बुनियादी ढांचे में सुधार की पीएम गतिशक्ति योजना के साथ मिलकर लाजिस्टिक क्षेत्र की कमियों का भी समाधान करेगी। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए हमें अपनी सहायक प्रणाली को मजबूत बनाना होगा। राष्ट्रीय लाजिस्टिक नीति सहायक प्रणाली को आधुनिक बनाने में मदद करेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक विशेषज्ञ कह रहे कि भारत एक लोकतंत्राकि महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। वे देश के असाधारण प्रतिभा पारिस्थितिकी तंत्र से प्रभावित हैं। विशेषज्ञ भारत के ढ़ संकल्प और प्रगति की सराहना कर रहे हैं। सरकार तकनीक के उपयोग से लाजिस्टिक क्षेत्र को मजबूत कर रही है। ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीमा श्ाुल्क और ई-वे बिल का इलेक्ट्रानिक मोड से मूल्यांकन श्ाुरू हो गया है। फास्टैग से लाजिस्टिक क्षेत्र में समय की बचत हो रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि बंदरगाहों और डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर को जोड़ने वाली सागरमाला परियोजना से लाजिस्टिक कनेक्टिविटी और व्यवस्थागत बुनियादी ढांचे के विकास के कार्य में सुधार दिखने लगा है। बंदरगाहों पर कंटेनरों से लदे जहाज को खाली करने का समय पहले के 44 घंटे से घटकर 26 घंटे पर आ गया है। केंद्र सरकार इस नीति पर तीन साल से काम कर रही थी। वाणिज्य मंत्रालय ने परामर्श के लिए 2019 में मसौदा लाजिस्टिक नीति जारी की थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसमें देरी हो गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के बजट में राष्ट्रीय लाजिस्टिक नीति लाने की घोषणा की थी। मसौदा नीति में अगले पांच साल में लाजिस्टिक लागत को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 10 प्रतिशत तक लाने की बात कहती है जो अभी 13-14 प्रतिशत है।
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