राजस्थान के करीब आधा दर्जन जिलों में स्टांप पेपर पर लड़कियों को बेचा जाता है। दो दिन पहले ऐसी खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि कर्ज नहीं चुकाने पर दलाल स्टांप पेपर पर लड़कियों को बेचते हैं। इसके बाद लड़कियों को गुलाम बना दिया जाता है। रिपोर्ट में कुछ पीड़िताओं के बयान भी दिए गए थे, जिनमें कर्ज नहीं चुकाने पर लड़कियों को बेचे जाने की बात कही गई थी।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने राजस्थान के कुछ जिलों में स्टांप पेपर पर लड़कियों को बेचे जाने के बारे में आई खबर पर स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने मीडिया में आई खबर पर राजस्थान के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही पूछा है कि अगर ऐसा है तो उसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। मानवाधिकारों के उल्लंघन और जाति पंचायतों के बारे में भी आयोग ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
एनएचआरसी ने पिछले दिनों मीडिया में आई खबर पर संज्ञान लेते हुए कहा कि यदि कर्ज नहीं उतार पाने पर लड़कियों को बेचने संबंधी खबर सही है तो यह मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करते हुए आयोग ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ ही आयोग ने राजस्थान के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को भी नोटिस जारी किया है। डीजीपी से भी आयोग ने विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है जिसमें यह बताना होगा कि इसमें संलिप्त अपराधियों के खिलाफ क्या आपराधिक कार्रवाई की गई है। एफआईआर दर्ज होने और आरोप पत्र दाखिल होने आदि की स्थिति भी बताने को कहा है।
आयोग ने मुख्य सचिव और डीजीपी से चार सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा आयोग ने अपने विशेष प्रतिवेदक उमेश कुमार शर्मा को राजस्थान के संबंधित जिलों और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके व्यापक रिपोर्ट देने को कहा है। आयोग ने शर्मा को तीन महीने में दौरा करके ऐसी घटनाओं के बारे में रिपोर्ट देने को कहा है।
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