रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगर सैनिकों (होमगार्ड) के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अग्निशमन, आपदा प्रबंधन और अन्य आवश्यक सेवाओं में योगदान देने वाले स्वयंसेवी नगर सैनिकों के मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार, नगर सैनिकों का कुल मानदेय बढ़ाकर 30,870 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। इससे प्रदेश के लगभग 7,900 नगर सैनिकों और उनके परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश और गृह मंत्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में गृह विभाग ने मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत नगर सैनिकों को प्रतिदिन 1,029 रुपये के हिसाब से मानदेय मिलेगा। इस बढ़ोतरी का उद्देश्य नगर सैनिकों को आर्थिक राहत प्रदान करने के साथ उनके योगदान और जिम्मेदारियों के अनुरूप बेहतर आर्थिक संबल देना है।
# नए प्रस्ताव में मानदेय का पूरा विवरण
गृह विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव के मुताबिक, नगर सैनिकों का मूल मानदेय 19,500 रुपये प्रतिमाह निर्धारित है। इस पर 58 प्रतिशत महंगाई भत्ते के रूप में 11,310 रुपये और वर्दी धुलाई भत्ते के रूप में 60 रुपये शामिल किए गए हैं। इस प्रकार कुल प्रस्तावित मानदेय 30,870 रुपये प्रतिमाह होगा।
# पहले भी बढ़ाया जा चुका है मानदेय
छत्तीसगढ़ में नगर सैनिकों के मानदेय में इससे पहले भी समय-समय पर वृद्धि की गई है। वर्ष 2017 में गृह विभाग के आदेश के तहत मानदेय में 3,200 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद मासिक मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 13,200 रुपये किया गया था।
इसके बाद 30 मई 2023 को जारी आदेश के अनुसार, 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी मानदेय में 6,300 रुपये की वृद्धि की गई। इससे नगर सैनिकों का मासिक मानदेय बढ़कर 19,500 रुपये हो गया था। अब नए प्रस्ताव के माध्यम से इसे बढ़ाकर 30,870 रुपये प्रतिमाह करने की तैयारी है।
# बढ़ती महंगाई और सेवाओं में योगदान को ध्यान में रखकर प्रस्ताव
गृह विभाग ने नगर सैनिकों के मानदेय में बढ़ोतरी की अनुशंसा करते समय न्यायालय के निर्देशों, बढ़ती महंगाई और ड्यूटी के दौरान नगर सैनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखा है। नगर सैनिक कानून-व्यवस्था बनाए रखने, आपदा प्रबंधन, अग्निशमन और अन्य जरूरी सेवाओं में प्रशासन को सहयोग प्रदान करते हैं।
मानदेय में प्रस्तावित वृद्धि से नगर सैनिकों को आर्थिक मजबूती मिलने के साथ उनके मनोबल और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता में भी वृद्धि होने की उम्मीद है। नगर सैनिकों ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा के प्रति आभार व्यक्त किया है।
हालांकि, यह बढ़ोतरी फिलहाल प्रस्ताव के रूप में बताई गई है। इसलिए अंतिम स्वीकृति और लागू होने की तारीख से संबंधित आधिकारिक आदेश की पुष्टि के बाद ही इसे लागू व्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए।
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