Google Analytics Meta Pixel छत्तीसगढ़ में भूमिहीन मजदूरों को 495 करोड़ की बड़ी सौगात - Ekhabri.com

छत्तीसगढ़ में भूमिहीन मजदूरों को 495 करोड़ की बड़ी सौगात

रायपुर, 25 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ में किसानों के बाद अब भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए भी नवरात्रि खुशियां लेकर आई है। राज्य सरकार की योजनाओं का असर अब सीधे लोगों के जीवन में दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलौदाबाजार में आयोजित कार्यक्रम में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत बड़ी राशि का अंतरण किया।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 4 लाख 95 हजार 965 भूमिहीन कृषि मजदूरों के खातों में 495 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की। उन्होंने कहा कि यह पहल केवल आर्थिक मदद नहीं बल्कि श्रमिकों के सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

 

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि केंद्र सरकार की गारंटी के तहत किए गए वादों को राज्य में तेजी और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के अंतर की राशि मिलने से किसानों ने इस वर्ष उत्साह के साथ होली मनाई, वहीं महिला हितग्राही योजनाओं से महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है।

 

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को प्रतीकात्मक रूप से मकानों की चाबियां भी सौंपी गईं। राज्य में पिछले दो वर्षों में 18 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिससे हजारों परिवारों को स्थायी आवास का लाभ मिला है।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को हर वर्ष 10 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है, जिससे वे अपने परिवार की जरूरतों, बच्चों की शिक्षा और छोटे व्यवसाय को आगे बढ़ा पा रहे हैं।

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सरकार द्वारा किसानों के लिए 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है। इसके अलावा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। तेंदूपत्ता संग्रहण दर में वृद्धि और अन्य योजनाओं के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।

 

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि बिजली बिल समाधान योजना के तहत लंबित बिलों के निपटान के लिए छूट और आसान किस्तों की सुविधा दी जा रही है। यह योजना जून तक संचालित होगी और प्रदेशभर में शिविर लगाए जा रहे हैं।

 

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए कृषि, खनिज और वन संपदा का बेहतर उपयोग किया जा रहा है। बस्तर क्षेत्र, जो पहले नक्सल प्रभावित था, अब तेजी से विकास और शांति की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

 

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन किया गया और हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद के माध्यम से योजनाओं के प्रभाव की जानकारी ली गई।

 

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है और लाभ सीधे लोगों के खातों में पहुंच रहा है, जिससे व्यवस्था में विश्वास बढ़ा है। उन्होंने सभी लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलने पर बधाई दी।

 

इस अवसर पर अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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