केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि “मंत्रिमंडल ने रेप और POCSO एक्ट से संबंधित केसों की त्वरित सुनवाई के लिए चलाई जा रही फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की योजना को 3 वर्षों तक जारी रखने की स्वीकृति दी है।” वह मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दे रहे थे।
उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के प्रयास से पिछले 5 वर्षों में करीब 13.50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है। इससे 81 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। इसमें 11 लाख 80 हजार करोड़ रुपए खर्च भारत सरकार करेगी।”