बैंक अब जीरो बैलेंस खातों से भरने में लगे अपनी जेब

देश का सबसे बडा बैंक भारतीय स्‍टेट बैंक (एसबीआइ) समेत कई बैंकों के निशाने पर हैं जीरो बैलेंस वाले यानी बेसिक सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट्स (बीएसबीडीए) के खाते। ये बैंक अब इन खातों से अपनी जेब भरने में लगे हैं। इन खाताधारकों से अलग-अलग शुल्क के नाम पर बड़ी वसूली की जा रही है। यह चौंकाने वाले तथ्य आइआइटी बांबे के एक अध्ययन में सामने आए हैं।

अध्ययन में पता चला कि स्‍टेट बैंक महीने में चार डेबिट ट्रांजैक्शन के बाद हर ट्रांजैक्शन पर 17.70 रुपये वसूल रहा है। इस बैंक ने अलग-अलग सेवाओं के नाम पर ऐसे खाताधारकों से 2015-20 के बीच 300 करोड़ रुपये ज्यादा की वसूली की है। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ऐसे 3.9 करोड़ खाताधारकों से 9.9 करोड़ रुपये की वसूली कर चुका है।

आइआइटी बांबे के प्रोफेसर आशीष दास के मुताबिक सर्विस चार्ज के नाम पर स्‍टेट बैंक ने 2018-19 में 72 करोड़ रुपये और 2019-20 में 158 करोड़ की अच्छी खासी रकम वसूली, जबकि यह रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आरबीआइ) के दिशानिर्देशों का उल्‍लंघन है। स्‍टेट बैंक ऐसे खाताधारकों से एनईएफटी,  आइएमपीएस और डेबिट कार्ड से मर्चेंट पेमेंट जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए भी महीने के चार डेबिट ट्रांजैक्शन के बाद 17.70 रुपये का बड़ा शुल्क वसूल रहा है।

अध्ययन में कहा गया, एक तरफ देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, तो दूसरी ओर स्‍टेट बैंक बैंक डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए शुल्क वसूल कर लोगों को हतोत्साहित कर रहे हैं। अपने नियमों के अनुपालन पर निगरानी में रिजर्व बैंक की लापरवाही बैंकों को ऐसे शुल्क वसूलने के लिए प्रोत्साहित करती है।

रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश विभिन्न् सेवाओं के लिए शुल्क तर्कसंगत रखने की बात कहते हैं,  बावजूद इसके वर्षों से बैंक मनमानी वसूली कर रहे हैं। ऐसे मामलों पर निगरानी के लिए रिजर्व बैंक में कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट और फाइनेंशियल इनक्लूजन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जैसे दो विशेष विभाग भी हैं। इसके बाद भी बैंकों पर कोई नकेल नहीं है।

केंद्र सरकार ने 30 अगस्त, 2020 को बैंकों को निर्देश दिया था कि पहली जनवरी, 2020 के बाद से यूपीआइ, भीम यूपीआइ और रुपे डिजिटल पेमेंट पर वसूली गई राशि खाताधारकों को लौटाएं। इसके बाद भी रिजर्व बैंक की ओर से कुछ खास सतर्कता इस दिशा में नहीं दिखी है। स्‍टेट बैंक अब भी यूपीआइ, भीम यूपीआइ और रुपे डिजिटल के अलावा अन्य डिजिटल डेबिट ट्रांजैक्शन पर अब भी 17.70 रुपये की वसूली कर रहा है।

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