दंतेवाड़ा के माड़िया बाहुल्य गांव में योजनाओं की जमीनी पड़तालजमीन का आधार

दंतेवाड़ा | 15 मई 2025।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बस्तर संभाग के अतिदूरस्थ और आदिवासी बहुल ग्राम मुलेर का दौरा किया। यह गांव दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर स्थित अंतिम गांवों में से एक है, जहाँ नियद नेल्लानार योजना के तहत समावेशी विकास की बयार बह रही है।

गांव पहुंचने पर मुख्यमंत्री का ग्रामीणों ने महुआ और आमपत्ती से बने पारंपरिक हार व गौर मुकुट पहनाकर आत्मीय स्वागत किया। उनके साथ मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने इमली के पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर ग्रामवासियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने राशन दुकान का निरीक्षण करते हुए हितग्राहियों से बातचीत की, खाद्यान्न का वजन भी मौके पर करवाया और एक हितग्राही का राशन कार्ड देखा। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों से संवाद कर उन्हें चॉकलेट भी वितरित किए।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं:

अंदल कोसम माता मंदिर के निर्माण हेतु ₹4 लाख की स्वीकृति
गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना
नाहाड़ी तक संपर्क सड़क का निर्माण
गांव के सभी पारा को जोड़ने हेतु पुलिया और सीसी सड़क, जिसके लिए ₹5 लाख की स्वीकृति

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जल्द ही शिविर लगाकर वनाधिकार मान्यता पत्र, आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 10वीं बोर्ड परीक्षा में 9वां स्थान प्राप्त करने वाली रमशिला नाग से मुलाकात कर उसे पुष्पगुच्छ व मिठाई देकर सम्मानित किया और उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

मुलेर: विकास की नई इबारत लिखता छत्तीसगढ़ का सीमांत गांव

दंतेवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत मुलेर आज सरकारी योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के चलते एक आदर्श ग्राम के रूप में उभर रहा है। यहां के 112 परिवारों (474 की आबादी) में 100% माड़िया जनजाति के लोग निवास करते हैं। गांव में दो आंगनबाड़ी केंद्र, छह महिला स्व-सहायता समूह, सौर ऊर्जा से होम लाइटिंग, महतारी वंदन योजना से लाभान्वित महिलाएं, और बीपीएल कार्डधारियों को नियमित राशन जैसी सुविधाएं सुलभ हैं।

लक्ष्मी समूह को डीएमएफ मद से ट्रैक्टर प्रदान किया गया है, जिसका उपयोग खेती और किराये दोनों कार्यों में किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री का यह दौरा दर्शाता है कि सरकार छत्तीसगढ़ के हर अंतिम व्यक्ति तक शासन की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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