वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट 2025 पेश करने की तैयारी में हैं। इसमें कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। करदाता इस बजट से बड़ी उम्मीबद लगाकर बैठे हुए हैं। बढ़ती महंगाई और कंजम्पिशन को देखते हुए टैक्सटपेयर्स टैक्स् रेट्स में कटौती और छूट की सीमा बढ़ाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि सरकार नई कर व्यवस्था में कुछ छूट का ऐलान कर सकती है। विशेषज्ञ बजट 2025 में HRA, धारा 80C टैक्स डिडक्शशन और 1 लाख रुपये की स्टैंइडर्ड डिडक्श न की बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अभी नई कर व्य्वस्थाक में कटौती की सीमा 75 हजार रुपये है, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है. वहीं पुरानी टैक्सं व्यीवस्था में कटौती की सीमा 50 हजार रुपये हैं। इसे भी बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है।
केंद्रीय बजट 2020 में new tax system शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य टैक्सी इंफ्रा को सरल बनाना है। वैसे तो इसमें कोई छूट नहीं दिया जाता है। केवल कटौती की सीमा ही निर्धारित दिखाई देती है। पुरानी टैक्सं व्यंवस्था के तहत भी स्टैं डर्ड डिडक्शन का लाभ दिया जाता है। अभी new tax regime में स्टैंीडर्ड डिडक्श न 75 हजार रुपये है, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है। वहीं पुरानी टैक्सै व्यैवस्थाड में स्टैं डर्ड डिडक्शुन 50 हजार रुपये हैं। इसे भी बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत टैक्सडपेयर्स को 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्सन छूट दिया जाता है। ऐसे में अब इसकी लिमिट बढ़ाने की मांग की जा रही है। इसमें काफी समय से बदलाव नहीं किया गया है। इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपये किये जाने की मांग हो रही है। अभी निवेशक PPF, LIC, PF और होम लोन जैसी जगहों पर निवेश करके छूट के लिए क्लेमम कर सकते हैं।
व्येक्ति सेक्शFन 80EE के तहत कोई भी नागरिक होम लोन की मूल राशि के लिए किए गए भुगतान पर कटौती का दावा करने का पात्र है। होम लोन ब्याज भुगतान के लिए प्रति वित्तीय वर्ष 50,000 रुपये तक की कटौती हो सकती है। बजट में इसे भी बढ़ाने की मांग की जा रही है।
टैक्स पेयर्स की एक आम मांग यह भी है कि HRA छूट को नई टैक्सक व्यवस्था में शामिल किया जाए। अभी यह लाभ केवल पुरानी टैक्स व्यैवस्थाA के तहत ही लागू है, जिससे कर की बचत होती है। जानकारों का मानना है कि इस छूट को शामिल करने से लोगों को बड़ी मदद होगी।
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