मोदी सरकार ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव के पहले महिलाओं, केंद्रीय कर्मचारियों और किसानों को चुनावी तोहफा दिया है। महिला दिवस के पहले गरीब महिलाओं के हित में बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएम उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को 300 रुपए की सब्सिडी जारी रखने की मंजूरी दी है। ये सब्सिडी 31 मार्च 2025 तक मिलेगी। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है।
यह जानकारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कांफ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि उज्जवला योजना के तहत दी जाने वाली 300 रुपए की सब्सिडी की समय सीमा को 31 मार्च 2025 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
पीयूष गोयल ने बताया कि कैबिनेट बैठक में 6 फैसलों पर मुहर लगी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी दी जाती है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक तक थी उसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 300 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी का लाभ एक वर्ष में 12 सिलेंडर की सीमा तक 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा।
किसानों को तोहफा
इसके साथ ही कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया है। इसमें 285 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, AI मिशन के तहत 10,372 करोड़ रुपए के व्यय से इंडिया AI मिशन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृत किया गया है।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए चार फीसदी डीए बढ़ा
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डियरनेस एलोवेंस (DA) को और पेंशनधारकों के डियरनेस रिलीफ(DR) में 1 जनवरी 2024 से चार फीसदी की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 49.18 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। चार फीसदी डीए बढ़ाने से सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 12,868.72 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा।
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