मध्य प्रदेश की राजनीति भले ही द्विध्रुवीय हो, लेकिन तीसरे मोर्चे के रूप में बहुजन समाज पार्टी पिछले 33 साल से स्थायी वोट बैंक के साथ उपस्थित बनाए हुए है। पिछले 7 चुनावों में ग्वालियर-चंबल, विंध्य और बुंदेलखंड की 40 सीटों पर बसपा की भूमिका निर्णायक रही है। इन सीटों पर भले ही हर बार बसपा जीत न पाए, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग के जरिए कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा की हार का कारण जरूर बन जाती है। हालांकि अब बसपा का आधार दरकने लगा है।
विधानसभा चुनाव के दौरान बसपा तीसरे मोर्चे के तौर पर मध्य प्रदेश के राजनीति में जानी जाती है। 26 सीटों पर वह भाजपा-कांग्रेस दोनों को हराने में कामयाब रही है। यहां बसपा का औसतन वोट बैंक 9 फीसदी रहा, लेकिन 2018 में यह घटकर 5 फीसदी पर आ गया। बसपा का कोर वोट बैंक मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों की आबादी है। प्रदेश की आबादी में अनुसूचित जाति वर्ग की हिस्सेदारी 15.60 फीसदी है। इस वर्ग के लिए 35 सीटें आरक्षित हैं। 2018 में 18 सीटें कांग्रेस ने और 17 भाजपा ने जीती थीं, जबकि बसपा ने दो सामान्य सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि बीजेपी का मानना है कि बसपा का प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है।
बसपा का वोट बैंक 2013 में भाजपा और 2018 में कांग्रेस की ओर शिफ्ट हुआ, इसलिए दोनों पार्टियां इस वोट शेयर को हथियाने का भरसक प्रयास कर रही हैं। भाजपा ने एट्रोसिटी एक्ट को लेकर हुए आंदोलन से नुकसान की भरपाई के लिए ग्वालियर में 16 अप्रैल को आंबेडकर महाकुंभ किया। तब 98 एफआईआर हुई थीं, जिनमें से ज्यादातर वापस ले ली गई हैं। सितंबर में समरसता यात्राएं निकली। पीएम के हाथों सागर में संत रविदास मंदिर का भूमिपूजन कराया गया। वहीं कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का दांव खेलकर 2018 की तरह ही जातीय ध्रुवीकरण की चाल चल दी है।
बसपा इस बार 178 सीटों पर लड़ेगी। इनमें से 78 सीटों पर टिकट घोषित कर चुकी है। 16 विंध्य में, 14 बुंदेलखंड में, 11 ग्वालियर-चंबल, 9 महाकौशल, 20 मालवा-निमाड़ और 8 भोपाल मध्य क्षेत्र के हैं। बसपा ने पहली बार गोंगपा से चुनाव पूर्व गठबंधन किया है, जिसके तहत 52 सीट पर गोंगपा प्रत्याशी उतारेगी।
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