रायपुर, 11 जुलाई 2025:मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय निम्नानुसार हैं:
- पुलिस अफसरों को प्रमोशन से जुड़ा बड़ा फैसला
राज्य पुलिस सेवा के 2005 से 2009 बैच तक के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान देने हेतु 30 नए पद स्वीकृत किए गए।
- PanIIT के साथ ज्वाइंट वेंचर को मंजूरी
जनजातीय, महिला, युवा व तृतीय लिंग समुदाय के लिए व्यावसायिक शिक्षा, स्किल ट्रेनिंग और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़ शासन और PanIIT एलुमनी फाउंडेशन के बीच गैर-लाभकारी संयुक्त कंपनी के गठन को स्वीकृति दी गई।
- पुराने वाहनों पर नियम सख्त, Fancy नंबर शर्तों के साथ ट्रांसफर
पुराने वाहनों से हो रहे हादसों और प्रदूषण को रोकने के लिए मोटरयान कराधान अधिनियम और मोटरयान नियमों में संशोधन प्रस्ताव पारित किया गया। वाहन मालिक अब पुराना फैंसी नंबर नए वाहन में ट्रांसफर कर सकेंगे।
- छात्रों के लिए स्टार्टअप और इनोवेशन नीति लागू
छात्रों को नवाचार और स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नीति लागू। इसमें 50 हजार छात्रों को जोड़ने, 500 प्रोटोटाइप्स और 150 स्टार्टअप को समर्थन देने का लक्ष्य तय।
- निजी विश्वविद्यालय और कृषि मंडी अधिनियम में संशोधन
दोनों विधेयकों के प्रारूपों को कैबिनेट की मंजूरी मिली।
- राजधानी क्षेत्र विकास के लिए नया प्राधिकरण बनेगा
रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नया रायपुर अटल नगर के संयुक्त विकास के लिए State Capital Region Authority के गठन को स्वीकृति दी गई।
- जीएसटी अधिनियम और कर विवाद निपटान विधेयकों में बदलाव
इंटरस्टेट लेनदेन को सरल बनाने व बकाया टैक्स मामलों के शीघ्र समाधान हेतु दो विधेयकों को कैबिनेट की मंजूरी।
- भू-राजस्व संहिता में संशोधन, अवैध प्लाटिंग पर रोक लगेगी
नक्शा बंटवारा, जियो-रेफरेंस, नामांतरण, और वारिसों के लिए प्रक्रिया आसान की गई। इससे राजस्व मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी।
- पत्रकारिता विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव भी मंजूर
कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के अधिनियम में संशोधन हेतु प्रारूप पारित किया गया।
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