रायपुर, 17 अप्रैल 2025। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक के फैसले राज्य के युवाओं, छोटे व्यापारियों और उद्योग क्षेत्र के लिए राहत भरे रहे। जानिए कैबिनेट के प्रमुख निर्णय:
1. परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को वापस मिलेगा फीस रिफंड
- छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, व्यापमं और विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में भाग लेने वाले स्थानीय अभ्यर्थियों को परीक्षा या साक्षात्कार में शामिल होने पर फीस वापस की जाएगी।
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इससे सिरियस कैंडिडेट्स की भागीदारी बढ़ेगी और गैर-योग्य या नॉन-सिरियस कैंडिडेट्स से बचाव होगा।
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इससे राज्य को आर्थिक नुकसान भी कम होगा।
2. छोटे व्यापारियों को राहत: 25 हजार तक की वैट देनदारी माफ
- 10 साल से अधिक पुराने मामलों में 25 हजार तक की वैट राशि माफ की जाएगी।
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इससे 40 हजार से अधिक व्यापारियों को लाभ और 62 हजार से अधिक मुकदमेबाजी मामलों में कमी आएगी।
3. नवा रायपुर में बनेगा NIFT कैंपस, फैशन शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा
- राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) का नया कैंपस नवा रायपुर में स्थापित होगा।
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परियोजना की कुल लागत 271.18 करोड़ रुपये आंकी गई है।
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इससे फैशन डिजाइन और टेक्सटाइल में करियर चाहने वाले युवाओं को नए अवसर मिलेंगे।
4. जैव अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए रियायती दरों पर भूमि
- नगरीय निकायों में बायो-CNG संयंत्रों हेतु सरकारी भूमि रियायती लीज पर दी जाएगी।
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संबंधित नगर निगमों और नगरीय प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया।
5. सहकारी शक्कर कारखानों से होगी PDS शक्कर की खरीदी
- अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक शक्कर का क्रय सहकारी शक्कर कारखानों से किया जाएगा।
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क्रय मूल्य 37,000 रुपये प्रति टन (एक्स फैक्ट्री, जीएसटी अतिरिक्त) निर्धारित।
6. BEML को मिलेगा 100 एकड़ भूमि, स्थापित करेगा नया संयंत्र
- भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को राज्य में हैवी इक्विपमेंट निर्माण संयंत्र की सैद्धांतिक मंजूरी।
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संयंत्र के लिए 100 एकड़ भूमि टोकन दर पर दी जाएगी।
कैबिनेट के ये फैसले छत्तीसगढ़ में शिक्षा, व्यापार, रोजगार और उद्योग के क्षेत्र में नई ऊर्जा और संभावनाएं लेकर आएंगे।
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