रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन की नई गाइडलाइन दरों में की गई बढ़ोतरी से जुड़े कई आदेश तत्काल प्रभाव से वापस ले लिए हैं। इसमें नगर क्षेत्र में 1400 वर्ग मीटर तक भूखंडों के इंक्रीमेंटल आधार वाला आदेश, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के सामने और पीछे की जमीन के रेट को समान करने का आदेश और बहु-मंजिला इमारतों में सुपर बिल्ट-अप एरिया पर आधारित मूल्यांकन की व्यवस्था शामिल है। सरकार का कहना है कि यह निर्णय आम जनता को राहत देने और जमीन की कीमतों में अचानक बदलाव से होने वाली परेशानी को कम करने के लिए लिया गया है।
राज्य में गाइडलाइन दरों एवं उपबंधों के पुनरीक्षण के लिए केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगरीय विकास, रियल एस्टेट सेक्टर और नागरिक हितों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अब नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में पूर्व प्रचलित स्लैब दर व्यवस्था फिर लागू होगी। इससे मूल्यांकन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी।
बहुमंजिला इमारतों में फ्लैट, दुकान और कार्यालय के लिए अब सुपर बिल्ट-अप के स्थान पर बिल्ट-अप एरिया के आधार पर मूल्यांकन होगा। लंबे समय से इस बदलाव की मांग की जा रही थी। सरकार का मानना है कि इससे वर्टिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा।
बोर्ड ने बहुमंजिला भवनों और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के मूल्यांकन में भी छूट प्रदान की है। अब बेसमेंट और प्रथम तल पर 10 प्रतिशत तथा द्वितीय तल और उससे ऊपर के तल पर 20 प्रतिशत की कमी के साथ मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अलावा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से 20 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित संपत्तियों की दरों में 25 प्रतिशत की छूट लागू होगी।
केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने जिला मूल्यांकन समितियों को निर्देश दिए हैं कि हाल ही में दरों में वृद्धि पर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों की जांच कर 31 दिसंबर तक संशोधन प्रस्ताव भेजें। आने वाले समय में इन्हीं प्रस्तावों के आधार पर अंतिम गाइडलाइन दरें तय की जाएंगी।
सरकार ने आम नागरिकों से 31 दिसंबर 2025 तक सुझाव और शिकायत आमंत्रित किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि रियल एस्टेट बाजार में स्थिरता, पारदर्शिता और किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में ये बदलाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
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