रायपुर, 21 जनवरी 2026।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों का सीधा प्रभाव शिक्षा, उद्योग, आईटी सेक्टर, स्वास्थ्य सेवाओं और आबकारी नीति पर पड़ेगा।
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2026–27 के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हुए इससे संबंधित सभी अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए विभाग को अधिकृत किया। नई नीति से राजस्व प्रबंधन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।
बैठक में नवा रायपुर अटल नगर में उच्च कोटि के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत श्री विले पारले कलावनी मंडल (SVKM) को उनके नरसी मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान की स्थापना के लिए सेक्टर-18 में लगभग 40 एकड़ भूमि 90 वर्षों की लीज पर आवंटित की जाएगी।
SVKM वर्ष 1934 से शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय एक प्रतिष्ठित संस्था है, जो वर्तमान में देशभर में 30 शिक्षण संस्थानों का संचालन कर रही है और एक लाख से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करती है। वर्ष 2025 की एनआईआरएफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग में संस्था को 52वां स्थान प्राप्त हुआ था। नवा रायपुर में इस संस्थान की स्थापना से राज्य में गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा को नया आयाम मिलेगा।
मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर में चार नए उद्यमिता केंद्र स्थापित करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ एमओयू करने का निर्णय भी लिया। इस पहल से छत्तीसगढ़ में आईटी, आईटीईएस और तकनीकी स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा।
एसटीपीआई देशभर में 68 केंद्र संचालित करता है, जिनमें से अधिकांश टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्थित हैं। आगामी तीन से पांच वर्षों में एआई, मेडटेक, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एग्री जैसे क्षेत्रों में 133 स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने की योजना है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विकास केंद्र की स्थापना कर हार्डवेयर स्टार्टअप और एमएसएमई को तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी।
स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने राज्य के जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रयोगशालाओं के प्रभावी संचालन से जुड़े आवश्यक निर्णय लिए। इसका उद्देश्य सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना और निर्धारित मानकों के अनुसार जांच की संख्या बढ़ाना है।
इन निर्णयों को राज्य के समग्र विकास, रोजगार सृजन और नागरिक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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