10 दिसम्बर 2025 को मुख्यमंत्री निवास, सिविल लाइन रायपुर में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य सरकार ने नक्सल उन्मूलन, प्रशासनिक सुधार और वित्तीय अनुमानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने की।
○ आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की वापसी प्रक्रिया को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की समीक्षा और निराकरण संबंधी प्रक्रिया को स्वीकृति दी। इसके लिए एक मंत्रिपरिषद उप समिति गठित की जाएगी, जो परीक्षण उपरांत प्रकरणों को अंतिम निर्णय हेतु मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
यह निर्णय नक्सलवादी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति-2025 के अनुरूप है, जिसमें आत्मसमर्पित नक्सलियों के अच्छे आचरण और नक्सलवाद उन्मूलन में सहयोग को आधार बनाकर प्रकरणों के निपटारे का प्रावधान है।
प्रक्रिया के तहत जिला स्तरीय समिति मामलों की रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजेगी। इसके बाद विधि विभाग की राय प्राप्त कर प्रकरण उप समिति को भेजे जाएंगे। केंद्रीय अधिनियमों से जुड़े मामलों में भारत सरकार से अनुज्ञा ली जाएगी और अन्य प्रकरण न्यायालय में वापसी हेतु जिला दंडाधिकारी को भेजे जाएंगे।
○ जन विश्वास विधेयक संशोधन के दूसरे संस्करण को मंजूरी
कैबिनेट ने 14 अधिनियमों में संशोधन के लिए छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी।
इन संशोधनों का उद्देश्य राज्य के कानूनों को समयानुकूल और नागरिक-अनुकूल बनाना है। कई अधिनियमों में छोटे उल्लंघनों पर कारावास या लंबी न्यायिक प्रक्रिया के कारण नागरिकों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।
विधेयक में छोटे उल्लंघनों के लिए प्रशासकीय दंड की व्यवस्था की गई है, जिससे त्वरित निपटारा होगा और न्यायालयों का बोझ कम होगा। साथ ही, पुरानी दंड राशि को संशोधित कर कानूनों को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने जन विश्वास विधेयक का दूसरा संस्करण प्रस्तुत किया है।
○ छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2025 को कैबिनेट की मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2025-2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2025 को भी मंजूरी दी।
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