रायपुर, 27 अप्रैल 2026।छत्तीसगढ़ ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत श्रमिकों के ई-केवाईसी कार्य में पूरे देश में पहला स्थान हासिल कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है। भारत सरकार की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में 97.11 प्रतिशत सक्रिय श्रमिकों का ई-केवाईसी पूरा किया जा चुका है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक है।
राज्य ने इस उपलब्धि के साथ केरल, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे छोटे राज्यों के साथ-साथ कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। प्रदेश में 58 लाख से अधिक श्रमिकों में से लगभग 56 लाख का ई-केवाईसी सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है, जिससे भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है।
मनरेगा के तहत ई-केवाईसी प्रक्रिया ने फर्जी जॉब कार्डों पर रोक लगाने और वास्तविक लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे मजदूरी पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। डिजिटल वेरिफिकेशन के माध्यम से श्रमिकों को समय पर भुगतान मिल रहा है और योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी तरीके से पहुंच रहा है।
राज्य सरकार के मार्गदर्शन में चलाए गए विशेष अभियान और ग्राम पंचायत स्तर पर जनजागरूकता के कारण यह सफलता संभव हो पाई है। अधिकारियों और कर्मचारियों के समन्वित प्रयासों से ई-केवाईसी प्रक्रिया को तेज गति से पूरा किया गया।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार श्रमिकों के हितों की रक्षा और योजनाओं का पारदर्शी लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी के माध्यम से श्रमिकों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित हो रहा है।
उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के नेतृत्व में इस अभियान की लगातार मॉनिटरिंग की गई, जिससे प्रदेश को यह सफलता मिली। उन्होंने अधिकारियों को शेष लंबित मामलों को जल्द पूरा कर 100 प्रतिशत ई-केवाईसी लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए हैं।
छत्तीसगढ़ की यह उपलब्धि न केवल प्रशासनिक दक्षता को दर्शाती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण और सुशासन की दिशा में भी एक मजबूत कदम मानी जा रही है।
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