बजट 2026: इनकम टैक्स राहत नहीं, स्वास्थ्य और इंफ्रा पर जोर

नई दिल्ली। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। यह उनका बतौर वित्त मंत्री नौवां बजट है। बजट भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के सुधारों से आर्थिक विकास को गति मिली है और गरीबी में कमी आई है। वर्ष 2025 में 350 से अधिक सुधार लागू किए गए, जिससे भारत को वैश्विक बाजारों से जोड़ने में मदद मिली।

इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

बजट 2026 में आम करदाताओं को आयकर स्लैब और स्टैंडर्ड डिडक्शन के मोर्चे पर कोई राहत नहीं मिली है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि मौजूदा टैक्स स्लैब और स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले की तरह ही लागू रहेंगे। हालांकि, आयकर फॉर्म को सरल बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया आसान होगी।

कैंसर की 17 दवाएं होंगी सस्ती

स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर बजट में अहम घोषणा की गई है। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं को सस्ता करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, जिला अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा और ट्रॉमा सेंटर की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

हाई-स्पीड रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस

देश में सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। ये कॉरिडोर मुंबई–पुणे, पुणे–हैदराबाद, हैदराबाद–बेंगलुरु, हैदराबाद–चेन्नई और सिलिगुड़ी–वाराणसी जैसे प्रमुख मार्गों को जोड़ेंगे।

फ्यूचर और ऑप्शन पर बढ़ा STT

शेयर बाजार से जुड़े निवेशकों के लिए फ्यूचर और ऑप्शन सेगमेंट में सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स बढ़ाया गया है। फ्यूचर्स पर STT को 0.05 प्रतिशत किया गया है, जबकि ऑप्शन प्रीमियम पर यह दर 0.15 प्रतिशत होगी।

बजट का आकार और वित्तीय स्थिति

बजट 2026 का कुल आकार 53.5 लाख करोड़ रुपये रखा गया है। सरकार ने वित्त वर्ष 2027 में डेट-टू-जीडीपी अनुपात को 56.1 प्रतिशत से घटाकर 55.6 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है।

विदेश संपत्ति और यात्रा से जुड़े नियम

विदेशों में मौजूद संपत्ति के खुलासे के लिए छह महीने की डिस्क्लोजर स्कीम लाई गई है। अंतरराष्ट्रीय यात्राओं पर टीसीएस की दर को घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े प्रस्ताव

बजट में प्रत्येक जिले में लड़कियों के लिए छात्रावास खोलने, पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप विकसित करने और शिक्षा से रोजगार व उद्यम को जोड़ने के लिए उच्च स्तरीय स्थायी समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही देश में तीन नए आयुर्वेद एम्स और पांच क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

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