03 जनवरी 2025:छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण के प्रयासों को केंद्र सरकार ने सराहा है। इन प्रयासों के सकारात्मक प्रभावों को देखते हुए केंद्र ने राज्य को 225 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है।
इस राशि में से 150 करोड़ रुपये भूमि रजिस्ट्री प्रक्रिया को ऑनलाइन करने और इसे भूमि रिकॉर्ड से जोड़ने के लिए दिए गए हैं। वहीं, 75 करोड़ रुपये विरासत रजिस्ट्री को डिजिटल कर आम जनता के लिए सर्च सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवंटित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा यह सराहना और प्रोत्साहन राशि राज्य के डिजिटलीकरण प्रयासों को नई ऊर्जा प्रदान करेगी। इससे नागरिकों को सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ तेजी से मिलेगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में भू-अभिलेख डिजिटलीकरण के तहत भू-आधार (विशिष्ट भूमि पहचान संख्या) जारी करने, कैडेस्ट्रल नक्शों का सर्वेक्षण और डिजिटलीकरण जैसे कार्य हो रहे हैं। इससे किसानों को बैंकिंग सेवाओं, ऋण और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा। वहीं, शहरी क्षेत्रों में जीआईएस मैपिंग के जरिए भूमि रिकॉर्ड को डिजिटलीकरण किया जा रहा है, जो शहरी योजनाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना न केवल ग्रामीण और शहरी नागरिकों को सशक्त बनाएगी, बल्कि राज्य के विकास कार्यों को भी नई दिशा देगी। केंद्र सरकार से मिली यह सराहना राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है, और इस राशि का उपयोग नागरिकों के जीवन को सरल और बेहतर बनाने में किया जाएगा।
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