रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 19,643 करोड़ 78 लाख 42 हजार रुपए की अनुदान मांगें पेश कीं, जिसे सदन में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस बजट को ‘प्र-गति’ का नाम दिया गया है, जो प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लिए उच्च शिक्षा, ग्रामोद्योग, परिवहन और सुशासन पर विशेष ध्यान दिया गया है।
शिक्षा में बड़े निवेश
- स्कूली शिक्षा के लिए 22,473 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।
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उच्च शिक्षा के बजट में 50% की वृद्धि कर 1,822 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
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प्रदेश में नए महाविद्यालयों की स्थापना और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
भ्रष्टाचार पर सख्ती और ई-ऑफिस प्रणाली
- मैनुअल फाइल सिस्टम को खत्म कर 1 अप्रैल से ई-ऑफिस प्रणाली लागू होगी।
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22.67 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना को संचालित किया जाएगा।
परिवहन और ग्रामीण कनेक्टिविटी
- परिवहन विभाग के लिए 209.50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
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ग्रामीण क्षेत्रों में ‘लास्ट माइल कनेक्टिविटी’ के तहत बस सेवा शुरू होगी, जिसका पहला चरण बस्तर और सरगुजा में लागू किया जाएगा।
ग्रामोद्योग और रोजगार के अवसर
- ग्रामोद्योग और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए 138.38 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
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टसर कोसा उत्पादन और मलबरी रेशम विस्तार योजनाओं में निवेश होगा।
ऊर्जा और आईटी में नवाचार
- ऊर्जा क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश का रोडमैप तैयार किया गया है।
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आईटी और डिजिटल विकास के लिए 380 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री का संकल्प
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह बजट जनता की भलाई और प्रदेश की आर्थिक समृद्धि को समर्पित है। उनका संकल्प है कि छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार मुक्त, विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाया जाए।
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