केरल, पंजाब, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों को पछाड़ा
रायपुर, 2 मई 2025 — अप्रैल 2025 में छत्तीसगढ़ ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) के रूप में 4,135 करोड़ रुपये का संग्रह कर देश के शीर्ष 15 राज्यों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। इस प्रदर्शन के साथ राज्य ने केरल, पंजाब, बिहार और खनिज संसाधनों से समृद्ध झारखंड जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है।
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह उल्लेखनीय उपलब्धि राज्य सरकार द्वारा बीते महीनों में किए गए व्यापारिक और औद्योगिक सुधारों का प्रतिफल है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में निवेश को बढ़ावा देने वाले निर्णय लिए गए हैं, जिनका असर अब नजर आने लगा है।
सरकार द्वारा किए गए प्रमुख सुधार:
*उद्योग और व्यापार नियमों का सरलीकरण
- गैर-जरूरी और बाधक कानूनों की समाप्ति
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जरूरी सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता
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पेट्रोल पंप खोलने के लिए लाइसेंस की बाध्यता खत्म
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उद्योग स्थापना प्रक्रिया को सरल बनाना
इन सभी पहलुओं ने उद्योगों को प्रोत्साहन दिया है, जिससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़े हैं, बल्कि राज्य के राजस्व में भी निरंतर वृद्धि हो रही है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर कहा, “छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना हमारा संकल्प है। यह उपलब्धि राज्य की जनता और उद्योग जगत के सहयोग से संभव हुई है।”
छत्तीसगढ़ की यह आर्थिक प्रगति संकेत देती है कि राज्य अब केवल संसाधन आधारित अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक उभरते औद्योगिक केंद्र के रूप में देशभर में अपनी पहचान बना रहा है।
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