रायपुर, 18 फरवरी 2025 – छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में प्रशासनिक पारदर्शिता और सुशासन को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में सुशासन एवं अभिसरण विभाग ने सेंटर फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स (CEGIS) और ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया (TRI) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी से शासन की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा मिलेगा।
प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि संसाधनों का सही और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में ‘सुशासन एवं अभिसरण विभाग’ की स्थापना की गई है, जो सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को सरल और प्रभावी बनाएगा। उन्होंने कहा कि इस एमओयू से प्रशासनिक पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और नीति-निर्माण में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे।
गवर्नेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को मिलेगा बढ़ावा
इस समझौते के तहत ई-गवर्नेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, शिकायत निवारण तंत्र और योजनाओं की रियल-टाइम मॉनिटरिंग को नई दिशा मिलेगी। इससे सरकारी कर्मचारियों और युवाओं के कौशल विकास और क्षमता उन्नयन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से भ्रष्टाचार पर सख्त लगाम लगेगी और आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त होगा।
सीईजीआईएस और टीआरआई का रणनीतिक सहयोग
सीईजीआईएस के फाउंडर कार्तिक मुरलीधरन ने कहा कि यह साझेदारी छत्तीसगढ़ में नीतियों और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी। सरकार को तकनीकी, विश्लेषणात्मक और रणनीतिक सहयोग मिलेगा, जिससे रणनीतिक बजटिंग और वित्तीय प्रबंधन को मजबूती मिलेगी।
TRI के सहयोग से ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और जल संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। TRI के एसोसिएट डायरेक्टर श्रीश कल्याणी ने कहा कि यह साझेदारी स्थानीय शासन को सशक्त बनाने और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाने में मदद करेगी।
छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सुधारों की नई राह खुलेगी
मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण समझौते के लिए सुशासन एवं अभिसरण विभाग, सीईजीआईएस और टीआरआई के प्रतिनिधियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस साझेदारी से छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सुधारों की नई राह खुलेगी और जनता को योजनाओं का त्वरित एवं प्रभावी लाभ मिलेगा।
इस अवसर पर वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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