रायपुर, 26 जून 2025।छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्रांति की लहर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में तेजी से फैल रही है। राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों और तकनीकी नवाचारों ने शासन को प्रभावी और पारदर्शी बनाया है।
राज्य के 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र के माध्यम से बुजुर्ग पेंशनरों और महतारी वंदन योजना की लाभार्थियों को नगद आहरण की सुविधा दी जा रही है। इससे ग्रामीणों को बैंक शाखा तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती।
मंत्रालय व संचालनालयों में ई-ऑफिस प्रणाली की सफलता के बाद अब इसे जिलों में भी लागू किया जा रहा है, जिससे कार्य प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनी है।
भूमि की रजिस्ट्री अब आधार प्रमाणीकरण और अपॉइंटमेंट सिस्टम से घर बैठे हो रही है, साथ ही नामांतरण प्रक्रिया भी स्वतः पूरी हो जाती है। राज्य के 14,490 गांवों का जियो रिफ्रेंसिंग कार्य पूर्ण हो चुका है, जिससे भूमि विवादों में कमी आएगी।
वर्ष 2025-26 के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण में 14,000 से अधिक गांवों को शामिल किया गया है। ई-कोर्ट से राजस्व प्रकरणों का त्वरित समाधान हो रहा है।
अटल मॉनिटरिंग पोर्टल से योजनाओं की रीयल-टाइम निगरानी की जा रही है और जेम पोर्टल से शासकीय खरीदी में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है।
पेंशनरों के लिए डिजीलॉकर के माध्यम से ई-पीपीओ, जीपीएफ स्टेटमेंट और अन्य दस्तावेज सुलभ कराए जा रहे हैं। एम्प्लाई कॉर्नर ऐप से कर्मचारियों की जानकारी को डिजिटल अपडेट किया जा रहा है।
नवा रायपुर में भारत का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क बन रहा है, जो प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में नई पहचान देगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र में CGMSCL ऐप दवा आपूर्ति की रीयल-टाइम ट्रैकिंग कर रहा है, जिससे आदिवासी क्षेत्रों तक समय पर दवाएं पहुँच रही हैं।
खनिज विभाग का ऑनलाइन ट्रांजिट पास सिस्टम और सीएमओ पोर्टल जैसे नवाचारों ने शासन और नागरिकों के बीच संवाद को और मजबूत किया है।
छत्तीसगढ़ की ये डिजिटल पहलें न केवल प्रशासन को दक्ष बना रही हैं, बल्कि हर नागरिक के जीवन को भी सरल बना रही हैं।
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