रायपुर, 5 अक्टूबर 2025। नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य वैज्ञानिक और पारदर्शी खनन पद्धति के माध्यम से विकास की नई इबारत लिख रहा है।
इस अवसर पर कई ऐतिहासिक समझौते हुए और नए डिजिटल पोर्टल्स लॉन्च किए गए।
कार्यक्रम में आईएसएम धनबाद और छत्तीसगढ़ भौमिकी एवं खनन संचालनालय के बीच क्रिटिकल मिनरल्स के अन्वेषण के लिए एमओयू साइन हुआ। साथ ही कोल इंडिया लिमिटेड और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के मध्य भी अहम समझौता किया गया।
मुख्यमंत्री की उपस्थिति में खनिज ऑनलाइन 2.0, डीएमएफ पोर्टल 2.0 और रेत खदानों की नीलामी के लिए रिवर्स ऑक्शन पोर्टल का शुभारंभ किया गया।
खनन क्षेत्र में नई पारदर्शिता और राजस्व वृद्धि
मुख्यमंत्री ने बताया कि पारदर्शी ई-नीलामी और डिजिटल निगरानी प्रणाली ने खनन क्षेत्र को नई दिशा दी है।
वर्ष 2024-25 में राज्य को 14,195 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि डीएमएफ से 1,673 करोड़ रुपये का अंशदान मिला, जिससे 9,362 विकास कार्य स्वीकृत हुए।
उन्होंने कहा कि यह गर्व का विषय है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने लिथियम ब्लॉक की नीलामी की है।
नई खनिज नीति और सतत विकास पर फोकस
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत जिला खनिज न्यास नियम-2025 लागू किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि रेत नीति-2025 से पारदर्शिता बढ़ी है और जल्द ही 200 से अधिक रेत खदानों की ई-नीलामी की जाएगी।
राज्य में क्रिटिकल मिनरल्स, ई-वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइक्लिंग के क्षेत्र में भी नवाचार हो रहा है।
43 खदानों को स्टार अवॉर्ड से सम्मानित
पर्यावरण प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण और सुरक्षा मानकों के उत्कृष्ट पालन के लिए 43 गौण खनिज खदानों को स्टार अवॉर्ड दिए गए।
इनमें 3 खदानों को 5 स्टार, 32 को 4 स्टार और 8 को 3 स्टार रेटिंग मिली।
राज्य की खनन उपलब्धियां और भविष्य की दिशा
मुख्य सचिव विकासशील ने कहा कि माइनिंग कॉन्क्लेव का पुनः आयोजन सराहनीय कदम है।
सरकार का लक्ष्य है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सशक्त बनाते हुए विकसित भारत 2047 और विकसित छत्तीसगढ़ के विज़न को साकार किया जाए।
खनिज विभाग के सचिव पी. दयानंद ने विभाग की पारदर्शी नीलामी व्यवस्था और तकनीकी नवाचारों पर विस्तृत जानकारी दी।
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