राजस्व समस्याओं पर मुख्यमंत्री सख्त, योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचे: समीक्षा बैठक में निर्देश

रायपुर, 20 मई 2025।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुर्ग में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान तीन जिलों—कवर्धा, बेमेतरा और दुर्ग—के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्व मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों का नियमित संचालन आवश्यक है और इसके लिए निर्धारित दिन तय किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वे अब तक 19 जिलों का निरीक्षण कर चुके हैं, और जनता से मिले फीडबैक से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार की योजनाएं सही लाभार्थियों तक पहुंच रही हैं। उन्होंने टीम वर्क के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया।

सुशासन तिहार की सफलता पर संतोष

मुख्यमंत्री ने सुशासन तिहार में अधिकारियों की सक्रिय भूमिका और नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जनता से प्राप्त सकारात्मक प्रतिक्रिया इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार पारदर्शिता और जनसेवा को प्राथमिकता दे रही है।

कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी

मुख्यमंत्री ने कहा:

पेयजल समस्या को दूर करने के लिए पुख्ता व्यवस्था हो।
बारिश से जुड़ी बीमारियों के लिए अभी से तैयारी शुरू करें।
किसानों को कम जल वाली फसलों के लिए प्रेरित किया जाए।
महतारी वंदन योजना में आधार और ई-केवाईसी की दिक्कतों को जल्द सुलझाएं।
अविवादित नामांतरण और आपदा पीड़ितों की राहत में तेजी लाई जाए।

प्रधानमंत्री आवास और महिला सशक्तिकरण पर जोर

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी लंबित प्रकरणों का त्वरित समाधान हो। महिलाओं के लिए आय के नए अवसर खोलते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन दीदियों के प्रशिक्षण की ठोस व्यवस्था की जाए। कंस्ट्रक्शन सामग्री जैसे सेटरिंग प्लेट किराए पर देकर महिलाएं अच्छी आय अर्जित कर रही हैं, जिसे बढ़ावा दिया जाए।

स्वास्थ्य, जल संरक्षण और कानून व्यवस्था पर भी निर्देश

मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना, संस्थागत प्रसव, सिकलसेल स्क्रीनिंग और स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान तेज करने को कहा। तालाबों और जल स्रोतों के इनलेट मार्ग अवरुद्ध न हों, इसका विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए।

न्याय व्यवस्था और अपराध नियंत्रण

सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। तकनीक आधारित न्याय प्रणाली को सशक्त करने की बात कही। उन्होंने कहा कि नशे के कारण बढ़ते अपराधों पर सख्त कार्रवाई हो, विशेषकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर। किरायेदारों की सूचना पुलिस को देना अनिवार्य किया गया है, अन्यथा मकान मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में ये रहे शामिल

इस बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, ललित चंद्राकर, गजेन्द्र यादव, रिकेश सेन, ईश्वर साहू, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव पी दयानंद, संभागायुक्त एस. एन. राठौर, आईजी आर. जी. गर्ग और संबंधित जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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