नियमों में संशोधन से प्रशासनिक व्यवस्था के चरमराने और अस्थिरता की स्थिति निर्मित होने की आशंका
शासकीय दायित्वों के निर्वहन में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के मन में पैदा होगा असमंजस का भाव
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत सरकार द्वारा हाल ही में अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियमों में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने ने प्रधानमंत्री से अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियम को यथावत रखने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियमों में प्रस्तावित संशोधन से प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा सकती है एवं अस्थिरता की स्थिति निर्मित हो सकती है।
मुख्यमंत्री ने लिखा है कि अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा संशोधन प्रस्तावित करते हुए उन संशोधनों पर राज्य सरकारों से अभिमत मांगा गया है। प्रस्तावित संशोधन केन्द्र सरकार को अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पदस्थापना के अधिकार,एकपक्षीय रूप से बिना राज्य सरकार अथवा संबंधित अधिकारी की सहमति के प्रदाय करते है, जो कि संविधान में अंगीकृत एवं रेखांकित संघीय भावना के पूर्णतः विपरीत है। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी मूलतः राज्यों में पदस्थ होते है तथा केन्द्र शासन में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किए जाते हैं। प्रतिनियुक्ति सामान्यतः राज्य सरकार से सहमति उपरान्त की जाती रही है। राज्य सरकारें अपनी प्रशासकीय आवश्यकतानुसार निर्णय लेते हुए केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर सहमति देती रही हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी कानून व्यवस्था,नक्सल हिंसा के उन्मूलन, राज्य के सर्वांगीण विकास एवं वनों के संरक्षण सहित विभिन्नमहत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे है। इन संशोधनों के फलस्वरूप अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों में, जो कि जिलों से लेकर राज्य स्तर पर विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ हैं, अस्थिरता एवं अस्पष्टता का भाव जागृत होना स्वाभाविक है। इससे उनके द्वारा शासकीय दायित्वों के निर्वहन में असमंजस की स्थिति होगी तथा राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण निष्पक्ष होकर काम करना विशेषकर निर्वाचन के समय निष्पक्ष होकर चुनाव संचालन संभव नहीं होगा जिससे राज्यों में प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा सकती एवं अस्थिरता की स्थिति निर्मित हो सकती है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि निकट भविष्य में इन नियमों के दुरूपयोग की अत्यंत संभावना है। पूर्व में हुई कई घटनाओं में अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को अनावश्यक रूप से लक्षित कर कार्यवाही किए जाने के उदाहरण मौजूद है। पूर्व में राज्य एवं केन्द्र सरकारों के बीच संतुलन एवं समन्वय के लिए वर्तमान नियमों में पर्याप्त प्रावधान हैं। छत्तीसगढ़ सरकार अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियमों में संशोधन का पुरजोर विरोध करती है एवं मांग रखती है कि पूर्वानुसार काडर नियमों को यथावत रखा जाये।
CLICK BELOW to get latest news on Whatsapp or Telegram.
कक्षा से समाज तक बदलाव की मिसाल पेश कर रहीं शिक्षिका खेमेश्वरी साहू, रचनात्मक शिक्षा से संवार रहीं बच्चों का भविष्य
अवैध संबंध के कारण युवक को उतारा मौत के घाट, पति पत्नी में मिलकर की बेरहमी से हत्या सिर को धड़ से किया अलग
स्कूल से लौटते बच्चों के बीच पहुंचे शिक्षा मंत्री, सुनीं स्कूल की जरूरतें
नौनिहाल छात्रवृत्ति ने संवारा बेटी का भविष्य, पढ़ाई को मिली नई उड़ान
बॉलीवुड के दिग्गज नाना पाटेकर नहीं रहे, कार्डियक अरेस्ट से निधन
बस्तर में पहली बार राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन, 8-9 अक्टूबर को जुटेंगे अधिकारी
झाड़ू थामकर सफाई अभियान में उतरीं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, दिया बड़ा संदेश
बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरुचा बाली में हादसे का हुई शिकार, रीढ़ की हड्डी में आई चोट
महतारी वंदन से बदली ईश्वरी की जिंदगी, सब्जी-बाड़ी बनी आत्मनिर्भरता की राह
