चीन भारत का मुख्य प्रतिद्वंद्वी, पाकिस्तान को सुरक्षा चुनौती मानता है भारत

‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान भारत के करारे जवाब के बाद, एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान को लेकर अहम बातें सामने आई हैं। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की इस खुफिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत चीन को अपना प्रमुख सामरिक प्रतिद्वंद्वी मानता है, जबकि पाकिस्तान को एक ऐसी सुरक्षा समस्या के रूप में देखता है जिस पर काबू पाना आवश्यक है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन लगातार पाकिस्तान समेत अन्य पड़ोसी देशों में आर्थिक और सैन्य निवेश कर एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले वर्षों में पाकिस्तानी सेना की शीर्ष प्राथमिकताओं में क्षेत्रीय पड़ोसियों के साथ सीमा पार झड़पें शामिल रहेंगी। भारत के साथ सीमा पर तनाव, आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियां और कश्मीर को लेकर आक्रामक बयानबाजी पाकिस्तान की नीति का हिस्सा हैं। भारत पहले ही कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद और नियंत्रण रेखा (LoC) पर संघर्ष विराम के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त कर चुका है।

खुफिया रिपोर्ट में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और बलूच राष्ट्रवादी उग्रवादियों के बढ़ते हमलों के बीच पाकिस्तान द्वारा अपने परमाणु हथियारों के आधुनिकीकरण का भी उल्लेख किया गया है। पिछले साल पाकिस्तान में आतंकवादियों ने 2,500 से अधिक लोगों की जान ले ली।

रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान भारत को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है और वह भारत की पारंपरिक सैन्य क्षमता का मुकाबला करने के लिए अपने परमाणु हथियारों को विकसित करने और उनका आधुनिकीकरण करने के प्रयास जारी रखेगा। पाकिस्तान अपने परमाणु जखीरे को आधुनिक बनाने और अपनी परमाणु शस्त्रागार व परमाणु कमान की सुरक्षा को मजबूत करने पर काम कर रहा है।

भारत के खिलाफ पाकिस्तान को चीन का समर्थन प्राप्त है और पाकिस्तान मुख्य रूप से चीन के आर्थिक और सैन्य निवेश से लाभान्वित होता है। पाकिस्तानी सेना हर साल चीनी पीएलए के साथ कई संयुक्त सैन्य अभ्यास करती है, जिसमें नवंबर 2024 में समाप्त होने वाला एक नया हवाई युद्धाभ्यास भी शामिल है। पाकिस्तान के सामूहिक विनाश के हथियार (WMD) कार्यक्रम का समर्थन करने वाली विदेशी साजो-सामान और तकनीक मुख्य रूप से चीनी आपूर्तिकर्ताओं से आती है, और कभी-कभी हांगकांग, सिंगापुर, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भी इसमें सहायता करते हैं।

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