भारत ने सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रों में घुसने की कोशिश कर रही चीनी कंपनियों के विरुद़ध आक्रामक अभियान चलाना शुरू किया है। सिक्योरिटी मीटिंग की कैबिनेट समिति में मोदी सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र पर राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सुरक्षित राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने के साथ टेलीकॉम ऑपरेटरों द्वारा 5-जी नेटवर्क में चीनी उपकरणों के उपयोग को प्रतिबंधित करने का प्रावधान है।
इसके साथ ही अब चीनी निवेश कंपनी मोटर सिच संदेह और जांच के दायरे में आ गई है। दरअसल रूसी एरोस्पेस प्राधिकरण और रूस सरकार ने आईएएफ हेलीकाप्टरों के ओवरहालिंग इंजनों के लिए एल-1 के रूप में चुने जाने के लिए मोटर सिच पर आपत्ति जताई है। चीनी निवेशकों ने मोटर सिच का अधिग्रहण कर लिया है। सितंबर 2020 में चीन ने चीन-यूक्रेन निवेश संधि 1992 के तहत एक नोटिस दायर किया था, जो मोटर सिच में निवेश के अवैध निष्कासन पर मध्यस्थता कार्यवाही की मांग करता है।
विकीपीडिया में यूक्रेनी और अंग्रेजी दोनों में आज भी जेएससी मोटर सिच को एक संयुक्त स्टॉक कंपनी के तौर पर दर्शाया गया है। इसमें इसे यूक्रेन एवं बीजिंग स्काईरिजोन एविएशन इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ मूल संगठन बताया गया है। जनवरी 2018 में चीन के चोंगकिंग शहर में बड़े पैमाने पर 4-जी इंजन का उत्पादन मोटर सिच-स्काईरिजोन संयंत्र का उद्घाटन किया गया।
सूत्रों का कहना है कि चीनी कंपनियों द्वारा भारतीय रक्षा उद्योग में प्रवेश करने की कोशिश के मुद्दे को बहुत गंभीर रूप से देखा जा रहा है। सरकार दूरसंचार और रक्षा क्षेत्रों में भविष्य के सभी सौदों के लिए विश्वसनीय आपूर्तिकर्ताओं की सूची हासिल करने की प्रक्रिया में है।
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