जून से केंद्र बंद कर देगा भरपाई
रायपुर. जून 2022 के बाद से केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर से राज्यों के राजस्व को हो रहे नुकसान की भरपाई बंद करने वाली है। ऐसी स्थिति ने छत्तीसगढ़ की चिंता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति को अगले 10 साल तक जारी रखने की मांग उठाई है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है, छत्तीसगढ़ जैसे उत्पादक राज्य के लिए यह एक बड़ा नुकसान है। उत्पादक राज्य होने की वजह से देश की अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान उन राज्यों की तुलना में अधिक है जो ॠरळ प्रणाली की वजह से लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि अगर जून 2022 के बाद जीएसटी क्षतिपूर्ति नही दिया जाता तो छत्तीसगढ़ को अगले वर्षों में करीब पांच हजार करोड़ के राजस्व का नुकसान होगा। दूसरे राज्यों को भी अगले सालों में राजस्व की कमी का सामना करना पड़ेगा। इससे विकास कार्य भी प्रभावित होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना था, दिसम्बर 2021 में केंद्रीय वित्त मंत्री की मुख्यमंत्री और राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ हुई बैठक में इस बात के प्रति चिंता जताई गई थी। कई राज्यों ने क्षतिपूर्ति अगले पांच साल तक जारी रखने की मांग की थी। राज्यों को अभी भी केंद्र सरकार से सकारात्मक निर्णय का इंतजार है।
-राज्यों में राजस्व बढ़ाने की अधिक संभावना नहीं
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने पत्र में लिखा है, जीएसटी कर प्रणाली लागू हो जाने के बाद राज्यों के पास कर लगाने के अधिकार सीमित हो गए हैं। वाणिज्यिक कर के अतिरिक्त किसी दूसरे मद राजस्व बढ़ाने की संभावना नहीं दिख रही है। मुख्यमंत्री ने लिखा, कोरोना की वजह से राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़े खराब असर से उबरने में तथा जीएसटी कर प्रणाली का वास्तविक लाभ मिलने तक मौजूदा क्षतिपूर्ति अनुदान व्यवस्था को आगामी 10 वर्ष तक जारी रखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने उत्पादक राज्यों के राजस्व नुकसान की भरपाई की कोई वैकल्पिक स्थायी व्यवस्था भी जल्द होनी चाहिए।
यह जीएसटी क्षतिपूर्ति क्या है, जिसकी मांग उठी है
दरअसल 2017 में जब जीएसटीकर प्रणाली लागू हुई तो छत्तीसगढ़ जैसे उत्पादक राज्यों की बड़ी चिंताएं थी। इस कर प्रणाली में कर उपभोग पर लगना था। यानी छत्तीसगढ़ में सीमेंट बना और उत्तर प्रदेश में बिका तो उसकी बिक्री से मिला कर छत्तीसगढ़ के हिस्से नहीं आएगा। वह उपभोग वाले राज्य यानी उत्तर प्रदेश को मिलेगा। इसका सीधा सा असर यह था कि उत्पादक राज्यों को कर राजस्व का नुकसान होता। केंद्र सरकार ने इस नुकसान की भरपाई के लिए पांच सालों तक क्षतिपूर्ति की गारंटी दी। इस क्षतिपूर्ति का भुगतान केंद्र द्वारा राज्यों को हर दो महीने में मुआवजा उपकर से किया जाता रहा है।
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