Congress Manifesto: हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र ‘हाथ बदलेगा हालात’ को जारी कर राज्य के विकास और सुधार के लिए कई अहम वादे किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस घोषणा पत्र को चंडीगढ़ में लॉन्च किया, जिसमें महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों के लिए विशेष योजनाओं की गारंटी दी गई है। कांग्रेस ने SYL नहर विवाद सुलझाने, 700 शहीद किसानों के परिजनों को नौकरी देने और ओल्ड पेंशन योजना बहाल करने का वादा किया है।
700 किसान परिवारों को सरकारी नौकरी और ओल्ड पेंशन स्कीम
कांग्रेस के घोषणा पत्र (Congress Manifesto) में राज्य की प्रमुख समस्याओं के समाधान का वादा किया गया है। SYL नहर विवाद को सुलझाने की बात के साथ-साथ पार्टी ने किसान आंदोलन में मारे गए 700 से अधिक किसानों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर ओल्ड पेंशन योजना को बहाल करने का भी वादा किया गया है।
महिलाओं और वृद्धों के लिए वित्तीय सहायता
कांग्रेस ने (Congress Manifesto) राज्य की महिलाओं के लिए 2000 रुपये प्रति महीने की आर्थिक मदद देने की गारंटी दी है। इसके साथ ही गैस सिलेंडर के लिए 500 रुपये की सब्सिडी का भी वादा किया है। बुजुर्गों के लिए 6000 रुपये मासिक पेंशन और दिव्यांगों के लिए 1000 रुपये प्रति महीने की सहायता की गारंटी दी गई है। विधवाओं को भी 6000 रुपये महीने देने का प्रावधान रखा गया है।
युवाओं के लिए रोजगार और नशा मुक्ति का संकल्प
राज्य के युवाओं को 2 लाख सरकारी नौकरियों का अवसर देने का कांग्रेस ने वादा किया है। इसके अलावा, प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में भी ठोस कदम उठाने की योजना है। पार्टी ने इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाते हुए नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है।
300 यूनिट मुफ्त बिजली और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं
घोषणा पत्र में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की गारंटी दी गई है। इसके अलावा, राज्य के निवासियों को 25 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराने का वादा भी किया गया है।
गरीबों के लिए घर और जमीन का प्रावधान
कांग्रेस ने आर्थिक रूप से (Congress Manifesto) कमजोर वर्गों को 100 गज का प्लॉट और 3.5 लाख रुपये में 2 कमरों का घर देने की गारंटी दी है। इससे गरीब परिवारों को सुरक्षित आवास मिल सकेगा।
किसानों के लिए MSP और त्वरित मुआवजा
किसानों के हित में कांग्रेस ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी दी है और फसल क्षति की स्थिति में तुरंत मुआवजा देने का वादा किया है।
जातिगत सर्वे और क्रीमी लेयर सीमा में बढ़ोतरी
कांग्रेस ने हरियाणा में जातिगत सर्वे करवाने की घोषणा की है। साथ ही, क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख रुपये तक बढ़ाने का भी वादा किया है।
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