उत्तराखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी कानून का ड्राफ्ट पेश किया। धामी ने कहा कि इस बिल में सभी धर्मों और सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। यूसीसी पर ड्राफ्ट लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। इस बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा कि कांग्रेस इस विधेयक के खिलाफ नहीं हैं। इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है कि कांग्रेस इसके खिलाफ है।
यूसीसी पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के कार्यकारी सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली बोले, “क्या यूसीसी आने पर सभी कानूनों में एकरूपता होगी? नहीं, बिल्कुल भी एकरूपता नहीं होगी। जब आपने कुछ समुदायों को इससे छूट दी है तो एकरूपता कैसे हो सकती है? हमारी कानूनी समिति इसका अध्ययन करेगी और इसके बाद इस पर निर्णय लेंगे।”
समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद एसटी हसन ने कहा, “आप कितने भी कानून ले लाएं पर हम वही मानेंगे जो कुरान शरीफ में है। “उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि आप ये कानून क्यों ला रहे हैं। वोट की राजनीति के चलते चुनाव के पहले ये कानून लाने की जरूरत क्यों हैं। ये सिर्फ हिंदू-मुसलमान को लड़ाने के लिए ही लाया जा रहा है। हम इसे नहीं मानेंगे, हम केवल क़ुरआन को मानेंगे।
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