जैविक खाद के विक्रय पर महिला समूहों और सहकारी समितियों को बोनस देने वाला छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज 28 जुलाई को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित हरेली तिहार के मौके पर राज्य के गौठानों से जुड़ी जैविक खाद उत्पादक महिला स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन राशि (बोनस) का चेक वितरित किया और समूह की बहनों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि समूह की महिला बहनों ने अपनी लगन और मेहनत से स्वावलंबन की एक नई मिसाल कायम की है। महिला बहनों की मेहनत का ही यह परिणाम है कि उन्हें जैविक खाद के विक्रय के एवज में मिलने वाले लाभांश के अतिरिक्त प्रति किलो एक रूपया की दर से यह अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 7442 महिला स्व-सहायता समूहों को 17 करोड़ रुपये और सहकारी समितियों को 1.70 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। यहां यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 7 जुलाई 2022 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गौठानों में जैविक खाद का निर्माण कर रहीं महिला स्व-सहायता समूहों को 7 जुलाई 2022 तक बिक चुकी जैविक खाद की प्रति किलो मात्रा पर एक रुपये तथा प्राथमिक सहकारी समितियों को 10 पैसे की दर से प्रोत्साहन (बोनस) राशि देने का निर्णय लिया गया था। गौरतलब है कि राज्य के गौठानों में गोधन न्याय योजना के तहत दो रूपए किलो में गोबर की खरीदी बीते दो सालों से की जा रही है। क्रय गोबर से महिला स्व-सहायता समूह की बहनें वर्मी कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट और सुपर कम्पोस्ट प्लस का निर्माण करने के साथ-साथ दीया, गमला, अगरबत्ती, गो-काष्ट आदि का निर्माण कर रही है। समूहों द्वारा उत्पादित जैविक खाद का विक्रय किसानों एवं शासन के विभिन्न विभागों को किया जा रहा है। 7 जुलाई 2022 की स्थिति में राज्य में महिला समूहों द्वारा लगभग 21 लाख क्विंटल जैविक खाद का उत्पादन किया जा चुका था, जिसमें से सोसायटियों के माध्यम से 17 लाख क्विंटल जैविक खाद का विक्रय हुआ था। मंत्रिपरिषद में विक्रय हो चुकी खाद की प्रति किलो की मात्रा पर महिला समूहों को एक रूपया तथा प्राथमिक सहकारी समितियों को 10 पैसे के मान से प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया था, जिसके परिपालन में आज महिला समूहों और सहकारी समितियों को प्रोत्साहन राशि का वितरण किया गया। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जो महिला समूहों को जैविक खाद के उत्पादन पर निर्धारित लाभांश के अलावा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि बोनस भी दे रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल महिला समूहों के आत्मबल को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने में मददगार साबित होगी।
गौरतलब है कि राज्य के कई ऐसे महिला स्व-सहायता समूह हैं, जिन्हें 2 लाख रुपये से लेकर 21 लाख रुपये तक की राशि बोनस के तौर पर मिली है। राज्य के शहरी क्षेत्र के जैविक खाद उत्पादक स्व-सहायता समूहों में राजनांदगांव स्वच्छ शहरी महासंघ को सर्वाधिक 21 लाख 13 हजार 270 रुपए का बोनस मिला है। इसी तरह स्वच्छ अंबिकापुर मिशन सिटी लेबल फेडरेशन 20 लाख 6 हजार 995 रुपए, स्वच्छ मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र स्तरीय संघ को 9 लाख 80 हजार 702 रुपए, एकता क्षेत्र स्तरीय संघ सिमगा को 7 लाख 1 हजार 624 रुपए, मां दुरपता समूह गंडई को 6 लाख 37 हजार 978 रूपए, मां मरियम स्व-सहायता समूह रायपुर को 5 लाख 91 हजार 270 रुपए, स्वच्छ दल्लीराजहरा क्षेत्र स्तरीय संघ को 4 लाख 52 हजार 632 रुपए, कान्हा महिला स्व-सहायता समूह रायपुर को 4 लाख 22 हजार 780 रुपए, गोधन शहर स्तरीय संगठन खैरागढ़ को 3 लाख 93 हजार 31 रुपए तथा स्वच्छ चिरमिरी संगठन समूह को 3 लाख 65 हजार 165 रुपए का बोनस दिया गया।
इसी तरह ग्रामीण अंचल के टॉप-10 जैविक खाद उत्पादक स्व-सहायता समूहों में रायगढ़ जिले के बरमकेला विकासखंड के ग्राम्यश्री स्व-सहायता समूह को 3 लाख 69 हजार 17 रुपए का बोनस मिला है, जबकि बस्तर जिले के बकावण्ड के पंचवटी स्व-सहायता समूह को 3 लाख 65 हजार 420 रुपए, महासमुंद जिले के बागबाहरा ब्लॉक के जय मां भवानी को 3 लाख 29 हजार 420 रुपए, कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा विकासखंड के डोन्डे समूह को 2 लाख 79 हजार 846 रूपए, रायगढ़ विकासखंड के जय मां संतोषी समूह को 2 लाख 59 हजार 960 रुपए, रायपुर जिले के आरंग विकासखंड के सीता महिला संगठन को 2 लाख 25 हजार 17 रुपए, बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सिमगा विकासखंड के जय मौली माता समूह को 2 लाख 24 हजार 40 रुपए, बेमेतरा जिले के बेरला विकासखंड के जय सतनाम स्व-सहायता समूह को 2 लाख 14 हजार 20 रुपए, गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर ब्लॉक के गौ-सेवा महिला स्व-सहायता समूह सेन्दर को 2 लाख 12 हजार 490 रुपए तथा रायपुर जिले के आरंग विकासखंड के राजलक्ष्मी महिला स्व-सहायता समूह टेकरीकुंडा को 2 लाख 10 हजार 253 रुपये की राशि बोनस के तौर पर मिली है।
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