रायपुर, 4 जून 2025:छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शिक्षकों और स्कूलों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। राज्य के 16 जिलों में 4456 से अधिक सहायक शिक्षक, प्रधान पाठक और व्याख्याता अब नवीन पदस्थापना पा चुके हैं। कलेक्टरों की निगरानी में पारदर्शी काउंसिलिंग प्रक्रिया पूरी की गई, जिसमें शिक्षकों ने अपनी पसंद के विद्यालयों का चयन किया।
इन जिलों में कोरबा, सुकमा, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सक्ति, जशपुर, मुंगेली, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, बीजापुर और सूरजपुर शामिल हैं। शेष जिलों में यह प्रक्रिया जारी है।
166 स्कूल होंगे समायोजित, 10,297 स्कूल यथावत
राज्य के कुल 10,463 स्कूलों में से केवल 166 स्कूलों को समायोजित किया जा रहा है। इनमें से 133 ग्रामीण और 33 शहरी क्षेत्र के स्कूल हैं, जहां या तो छात्रों की संख्या बेहद कम है या नजदीक में दूसरा स्कूल संचालित हो रहा है। इन स्कूलों को बेहतर शिक्षा की दिशा में उठाए गए कदम के तहत पास के विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा।
स्कूल भवन, सुविधाएं और शिक्षक रहेंगे सक्रिय
समायोजन के बावजूद स्कूल भवनों का उपयोग यथावत जारी रहेगा और जहाँ आवश्यकता होगी, वहाँ शिक्षकों की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाएगी। शेष 10,297 स्कूल पूरी तरह चालू रहेंगे, जिनमें केवल प्रशासनिक और शैक्षणिक स्तर पर बदलाव किए जा रहे हैं।
शिक्षा में सुधार की बड़ी पहल
राज्य सरकार का उद्देश्य यह है कि जहाँ छात्रों की संख्या अधिक है, वहाँ पर्याप्त शिक्षक और संसाधन उपलब्ध हों। इससे विषय विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ेगी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और लैब जैसी सुविधाएं सभी छात्रों को मिलेंगी। कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के छात्र अब नजदीकी बड़े स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।
शिक्षा में केवल संख्या नहीं, गुणवत्ता है प्राथमिकता
शिक्षा विभाग मानता है कि यह महज प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ी को मजबूत बनाने की दिशा में एक ठोस पहल है। सरकार का लक्ष्य है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा, बेहतर माहौल और योग्य शिक्षक उपलब्ध हों — चाहे वह शहर में हो या गांव में।
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