रायपुर, 12 अप्रैल 2025 – आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनजातीय कल्याण की सभी योजनाओं को तेज़ी से समय-सीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से बारिश से पहले निर्माण कार्यों की प्राथमिकता तय करते हुए उन्हें शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए।
प्रमुख सचिव ने नवा रायपुर स्थित आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित समीक्षा बैठक में कहा कि आगामी मानसून सीजन में राज्य के 3357 आश्रम-छात्रावास परिसरों, 15 प्रयास विद्यालयों और 75 एकलव्य विद्यालयों में 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए कार्य योजना पहले से तैयार करने को कहा गया है।
उन्होंने जनजातीय संग्रहालय के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया और पीएम जनमन योजना, धरती आबा योजना, छात्रवृत्ति योजना सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अति पिछड़े जनजातीय गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाए, जहां पक्के मकान, एप्रोच रोड, आंगनबाड़ी, मेडिकल यूनिट, विद्युत कनेक्शन जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं हों।
सोनमणि बोरा ने निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य 30 अक्टूबर 2025 से पहले पूरे हों और उनकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने सहायक आयुक्तों को अपने जिलों में पांच-पांच गांवों को मॉडल ग्राम के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। प्रथम चरण में धमतरी, जशपुर, गरियाबंद और नारायणपुर जिलों को शामिल किया गया है।
उन्होंने कहा कि सभी हितग्राहियों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, पीएम जनधन खाता, आयुष्मान भारत कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, वन अधिकार पट्टा, स्वच्छ जल जैसी सुविधाएं प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराई जाएं।
बैठक में आयुक्त पदुम सिंह एल्मा ने छात्रावासों में सफाई, पौष्टिक भोजन, स्वच्छ शौचालय, पढ़ाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आगामी 15 और 16 अप्रैल को प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठकें होंगी, जिनमें संभागवार कामकाज की समीक्षा की जाएगी।
बैठक में अपर संचालक संजय गौड़, आरएस भोई, जितेंद्र गुप्ता, तारकेश्वर देवांगन, उपायुक्त गायत्री नेताम, मेनका चंद्राकर, विश्वनाथ रेड्डी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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