होली से पहले छत्तीसगढ़ में धनवर्षा-किसानों, पशुपालकों व सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले

किसान न्याय योजना के एक हजार 104 करोड़ 27 लाख व गोधन न्याय योजना के 7 करोड़ 55 लाख जारी
रायपुर। होली से ठीक पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश का खजाना खोल दिया। उन्होंने किसानों, पशुपालकों तथा सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने आज प्रदेश के 18 लाख 43 हजार किसानों के खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त के रूप में एक हजार 104 करोड़ 27 लाख रूपए की राशि और गोधन न्याय योजना की 15 वीं और 16 वीं किश्त के रूप में कुल 7 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि का अंतरण पशुपालकों के खाते में किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने गोधन न्याय योजना की 15वीं किश्त के रूप में 3 करोड़ 75 लाख रूपए और 16वीं किश्त के रूप में 3 करोड़ 80 लाख रुपए का अंतरण पशुपालकों के खाते में किया। वहीं मुख्यमंत्री ने सातवें वेतनमान के एरियर्स की तीसरी किश्त का भुगतान की स्वीकृति प्रदान की है।
हम वादा करके भूलने वालों में नहीं: सीएम
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हम वादा करके भूलने वालों में नहीं हैं, हम वादा निभाते हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें इस बात का संतोष है कि प्रदेश के किसानों से जो वादा उन्होंने किया था, उसे निभाया। इस मौके पर राहुल गांधी ने भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की नीतियों के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है। उन्होंने इस दिशा में अधिक गहराई के साथ काम करने की सलाह भी राज्य सरकार को दी।
लोकसभा सांसद राहुल गांधी की वर्चुअल उपस्थिति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि 21 मई से शुरू की गई राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को यह राशि दी जा रही है। वर्ष 2021-22 के बजट में भी 57 हजार करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना की देशभर में सराहना की जा रही है। भारत सरकार की एक समिति ने इसे देशबर में लागू करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जब देशभर में कृषि और किसानों की हालत खराब है तब छत्तीसगढ़ में इस क्षेत्र में आशा का संचार होता दिखाई दे रहा है।
छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली: राहुल
इस मौके पर लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की सराहना करते हुए कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि विधानसभा चुनाव के समय किए गए वादों को कांग्रेस सरकार पूरा कर रही है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल, कांग्रेसजनों तथा प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह खुशी की बात है कि कांग्रेस सरकार किसानों, गरीबों, छोटे व्यापारियों तथा समाज के सभी वर्गों की सहायता कर रही है और उनके हित में कार्यक्रम बना रही है। राहुल गांधी ने कहा कि जब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हर तरफ से परेशानी पैदा कर रही है, तब छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करके नया रास्ता दिखा रही है।
सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान एरियर्स की तीसरी किश्त
प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को होली का तोहफा दिया है। राज्य में सातवां वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू किया था। जिसका नकद भुगतान 1 जुलाई 2017 से किया गया। 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2017 तक के 18 माह के एरियर्स का भुगतान छह किश्तों में किया जाना था। शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान एरियर की तीसरी किश्त का भुगतान राज्य के शासकीय सेवकों को छत्तीसगढ़ पुनरीक्षण नियम 2017 (सातवां वेतनमान) का लाभ दिनांक 01 जनवरी 2016 से प्रभावशील किया जाकर नकद भुगतान 01 जुलाई 2017 से किया गया। 01 जनवरी 2016 से 30 जून 2017 तक के 18 माह की बकाया एरियर्स की राशि को छ: किश्तों में भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया था।राज्य शासन द्वारा 01जनवरी 2016 से 31 मार्च 2016 तक की प्रथम किश्त की राशि 344 करोड़ का भुगतान दिनांक 08 अगस्त 2018 को एवं 01 अप्रैल 2016 से 30 जून 2016 तक द्वितीय किश्त की राशि 356 करोड़ का भुगतान दिनांक 04 अक्टूबर 2019 को किया जा चुका है। इस प्रकार प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में राज्य के 1 लाख 81 हजार शासकीय सेवकों को 700 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।कोविड-19 आपदा के कारण आर्थिक गतिविधियों के प्रभावित होने से राज्य शासन द्वारा किये गये मितव्ययता उपायों के फलस्वरूप एरियर की तीसरी किश्त का भुगतान गत वर्ष नहीं किया जा सका था। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु राज्य शासन द्वारा किये जा रहे सतत उपायों के अनुक्रम में अब 0 जुलाई .2016 से 30 सितम्बर 2016 तक के लिए एरियर की तीसरी किश्त की राशि का भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस पर लगभग 360 करोड़ का व्यय भार अनुमानित है। इससे राज्य के एक लाख 81 हजार से अधिक शासकीय सेवक लाभान्वित होंगे।