डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, पर जब तारणहार ही यमराज बन जाए तो फिर बचाने वाला कौन हो सकता है। सारंगढ़ जिला अस्पताल में टीवी मरीजों को एक्सपायरी दवा दी जाती है। जब मरीज शिकायत करते हैं कि यह तो एक्सपायरी दवा है तो डॉक्टर कहते हैं कि खा लो कुछ नहीं होगा। दवा ना मिलने पर और एक्सपायरी दवा के बारे में जब बीएमओ डॉक्टर आरएल सीदार से बात करने की कोशिश की तोम साफ इनकार कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही से तो यह तय है कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय टीवी उन्मूलन कार्यक्रम का जनाजा खुद स्वास्थ्य विभाग निकालने को तैयार है।
2025 तक देश को टीबी मुक्त करने के लिए भारत सरकार का राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम पूरे गति से चला रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत टीबी को भारत से पूरी तरह खत्म करने के लिए हर टीवी मरीज की पहचान करके उसे उपचार करने के लिए पूरी व्यवस्था केंद्र सरकार ने कर रखी है। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि मरीजों को समय पर दवा मिले इसके लिए मितानिन के द्वारा मरीजों को दवा उपलब्ध कराई जा रही है।
हर मरीज तक घर-घर दवा पहुंचाने की सरकारी पहल की धज्जियां सारंगढ़ डीएमओ ऑफिस का यह दृश्य उड़ा रहा है। यहां दूर ग्रामीण अंचल से आए यह मरीज जो कई दिनों से दवा के लिए ऑफिस में भटक रहे हैं। हर दिन लगभग 40_50 मरीज दवा लेने के लिए आते हैं और नहीं मिलने पर BMO से मिलने को कहा जाता है, पर साहब अपने कार्यालय से नदारद रहते हैं।
WHO के मुताबिक सबसे ज्यादा टीवी मरीज भारत में ही हैं इस बीमारी को पूरी तरह से रोकने के लिए सरकार ने निक्षय पोषण योजना की शुरुआत की है। इसके तहत सभी टीवी मरीजों को इलाज के दौरान ₹500 प्रति माह की मदद दे रही है। इसके लिए केंद्र सरकार हर साल बजट में 600 करोड़ रुपये आवंटित कर रही है। इतनी बड़ी राशि आवंटित करना सिर्फ कागजी कार्रवाई लगती है, क्योंकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है।
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