वित्त मंत्री के बड़े ऐलान- ग्राहक पसंद की बिजली कंपनी चुन सकेंगे; गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होगा शुरू

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आम बजट 2021-22 पेश किया। इस दौरान उन्‍होंने अपने बजट भाषण के कई बड़े ऐलान किए। आज बजट पेश करने के साथ वित्तमंत्री इनका ऐलान किया-

-बिजली को लेकर बड़ा ऐलान। ग्राहक बिजली कंपनी खुद चुन सकेगा।
-जल जीवन मिशन शहरी लॉन्च होगा। इसके तहत 2.86 करोड़ घरों को नल कनेक्शन दिए जाएंगे। 5 साल में 2.87 लाख करोड़ खर्च होंगे।
-मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत होगी।
-हेल्थ सेक्टर पर निवेश को बढ़ाया जा रहा है। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू होगी। 6 साल में 64,180 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नेशनल हेल्थ मिशन में एडिशन होगी। 7000 ग्रामीण व 11000 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को सपोर्ट करेगी।
-602 ब्लॉक में क्रिटिकल केयर अस्पताल बनेंगे।
– 11,41,676 करोड़ रुपये स्वच्छ भारत 2.0 अर्बन पर खर्च होंगे।
– कोविड वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़।

– शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत।
– जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी।
– टियर-2, टियर-3 शहरों में गैस पाइपलाइन का विस्तार होगा। 2021-22 में 4.39 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य है।
– वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2217 करोड़ रुपये।
– इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफो पोर्टल मजबूत करेंगे।
– वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का एलान। 20 साल पर्सनल वेहिकल, 15 साल कमर्शियल वेहिकल पुराने यानी अनफिट माने जाएंगे।
– 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वॉयरोलॉजी बनेंगे।
– ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनेंगे।
– मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम लॉन्च होगी। 7 टेक्सटाइल पार्क 3 साल में बनाएंगे।
– एयर क्लीन के लिए 5 साल में 2 हजार करोड़ रुपये।
– रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030।
– परिवहन मंत्रालय को 1.18 लाख करोड़ रुपये।

– मेट्रो के लिए 11 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव। दो तरह की मेट्रो सेवा शुरू होगी, मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो सेवा। टियर 1 और टियर 2 के लिए मेट्रो सेवा।
– रेलवे के लिए 1 लाख 10 हजार 55 करोड़ रुपये। रेलवे में मेक इन इंडिया पर जोर होगा।
-पब्लिक बस के लिए 18 हजार करोड़ रुपये
-बंगाल में नई सड़कों के लिए 25 हजार करोड़ रुपये। असम में सड़कों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये। कोलकाता-सिलिगुड़ी रोड का अपग्रेडेशन।
कन्याकुमारी कोरिडोर के लिए 65 हजार करोड़ रुपये।
-कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट के लिए परमानेंट इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क बनेगा। गोल्ड एक्सचेंज के लिए सेबी रेगुलेटर होगा। इन्वेस्टर चार्टर का एलान।
-इंश्योरेंस एक्ट 1938 में संशोधन। इंश्योरेंस कंपनियों में 74 फीसदी तक एफडीआई को अनुमति, जो अभी 50 फीसदी है।
-पीएसबी का रिकैपिटलाइजेशन: 20000 करोड़ रुपये नए वित्त वर्ष में डाले जाएंगे।
-डूबे कर्जों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। डूबे कर्जों पर मैनेजमेंट कंपनी बनेगी।
-सरकारी बैंकों को 20 हजार करोड़ की मदद।
-उज्ज्वला स्कीम से 1 करोड़ परिवार और जोड़े जाएंगे। 100 नए शहर गैस वितरण से जोड़े जाएंगे।
-अगले साल कई पीएसयू का विनिवेश होगा और इसकी प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।
-वित्तीय घाटे का लक्ष्य 6.9 फीसदी से बढ़ाकर 9.5 फीसदी किया जाएगा।
-ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में टमाटर, प्याज और आलू के अलावा 22 पेरिशेबल क्रॉप्स को शामिल किया जाएगा।
-स्वामित्व स्कीम को सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों तक विस्तार दिया जाएगा।