रायपुर, 29 अप्रैल 2026।तेजी से बदलते सामाजिक ढांचे के बीच पारिवारिक रिश्तों में बढ़ती जटिलताओं को देखते हुए छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले ने एक नई पहल शुरू की है। यहां जेंडर-बैलेंस्ड काउंसलिंग सिस्टम पारिवारिक विवाद समाधान का प्रभावी और समावेशी मॉडल बनकर उभरा है, जिसकी चर्चा अब राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है।
दुर्ग के सेक्टर-6 स्थित महिला थाना का परिवार परामर्श केंद्र, जो पहले केवल महिलाओं की शिकायतों तक सीमित था, अब एक व्यापक सामाजिक मंच के रूप में विकसित हो चुका है। यहां महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों और वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को भी समान प्राथमिकता के साथ सुना जा रहा है।
उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप शुरू हुए इस केंद्र ने समय के साथ अपने दायरे का विस्तार किया है। बदलते पारिवारिक विवादों और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जेंडर-बैलेंस्ड काउंसलिंग व्यवस्था लागू की गई, जिससे सभी पक्षों को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर मिल सके।
इस पहल की प्रमुख विशेषता पुरुष काउंसलर की नियुक्ति है। हाल के वर्षों में पुरुषों से जुड़े मानसिक, आर्थिक और वैवाहिक तनाव के मामलों में वृद्धि देखी गई है। ऐसे में उनकी समस्याओं को समझने और संतुलित समाधान देने में यह व्यवस्था कारगर साबित हो रही है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पहल को समय की आवश्यकता बताते हुए कहा कि काउंसलिंग आधारित समाधान से विवादों को शुरुआती स्तर पर ही सुलझाया जा सकता है, जिससे परिवारों में सामंजस्य बना रहता है।
वहीं, दुर्ग के पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के अनुसार संवाद और परामर्श की प्रक्रिया ने पति-पत्नी के बीच बढ़ते विवादों को गंभीर होने से पहले ही नियंत्रित करने में मदद की है। इससे न केवल विवाद कम हुए हैं, बल्कि परिवार टूटने से भी बचे हैं।
इस मॉडल के तहत ‘सीनियर सिटीज़न सपोर्ट बेंच’ का भी गठन किया गया है, जिसमें रिटायर्ड अधिकारी, मनोवैज्ञानिक और समाजसेवी शामिल हैं। यह टीम बुजुर्गों से जुड़े मामलों को संवेदनशीलता के साथ सुनती और समाधान प्रदान करती है।
केंद्र में आने वाली शिकायतों में बुजुर्गों के साथ प्रताड़ना, संपत्ति विवाद, घरेलू हिंसा और उपेक्षा जैसे मामले सामने आ रहे हैं। अब तक लगभग 200 शिकायतों में से 130 मामलों का सफल निराकरण किया जा चुका है, जो इस पहल की प्रभावशीलता को दर्शाता है।
दुर्ग का यह काउंसलिंग-फर्स्ट मॉडल छत्तीसगढ़ में अपनी तरह की पहली पहल है, जिसने पारिवारिक विवाद समाधान को नई दिशा दी है। संवाद और संतुलन पर आधारित यह प्रणाली अब अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बनकर उभर रही है।
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