रायपुर, 29 अप्रैल 2026।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों में शहरी गैस वितरण नीति, खेल अधोसंरचना विकास, आर्थिक सहायता और प्रशासनिक पुनर्विलोकन से जुड़े विषय प्रमुख रहे।
### शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने ‘‘छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026’’ को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत प्रदेश में स्वच्छ और सस्ती प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को एलपीजी के मुकाबले किफायती विकल्प मिलेगा।
पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार से शहरी क्षेत्रों में गैस आपूर्ति तेज और सुगम होगी। सरकार के अनुसार, इस कदम से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, निवेश आकर्षित होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
### क्रिकेट अकादमी के लिए भूमि आवंटन
कैबिनेट ने राजनांदगांव जिला क्रिकेट एसोसिएशन को आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया है। इससे राज्य में खेल सुविधाओं का विस्तार होगा और युवा खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिलेंगे।
### स्वेच्छानुदान से आर्थिक सहायता को स्वीकृति
मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6,809 व्यक्तियों और संस्थाओं को लगभग 11.98 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी करने की मंजूरी दी है। यह राशि जरूरतमंदों को त्वरित राहत और सामाजिक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदान की जाएगी।
### आईपीएस अधिकारियों के मामलों में पुनर्विलोकन
बैठक में वर्ष 1988 बैच के तीन आईपीएस अधिकारियों—संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता—से संबंधित 2019 के पदावनति आदेश को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
साथ ही, 24 सितंबर 2019 के निर्णय को अपास्त करते हुए उससे जुड़े सभी आदेशों को पूर्व स्थिति में पुनर्जीवित माना गया है। यह फैसला प्रशासनिक तथ्यों के समग्र परीक्षण के बाद लिया गया।
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