खुशखबरी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत, राज्य में 11,477 नए आवासों के निर्माण को आधिकारिक मंजूरी मिली

रायपुर। छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में अपने पक्के मकान का सपना संजोने वाले हजारों परिवारों के लिए राहत भरी खबर समाने आई है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत, राज्य में 11,477 नए आवासों के निर्माण को आधिकारिक मंजूरी मिल गई है। इससे हजारों लोगों के सिर में छत होगी.

इस योजना के तहत, सरकार प्रत्येक हितग्राही को निर्माण के लिए कुल 2,82,850 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। यह राशि सीधे निर्माण की प्रगति से जुड़ी है, जिससे काम की गति बनेगी। हितग्राहियों को यह धनराशि चार चरणों में मिलती है, इसमें नींव (फाउंडेशन) के लिए 1 लाख रुपये, लिंटल स्तर तक 50,000 रुपये, छत डालने पर 50,000 रुपये और अंत में कार्य पूर्ण होने पर शेष 50,000 रुपये। नियम के अनुसार प्रत्येक आवास का कारपेट क्षेत्रफल 30 से 45 वर्गमीटर के बीच होना अनिवार्य है। यदि निर्माण इस मानक के अनुरूप नहीं होता, तो राशि जारी करने में समस्या हो सकती है। राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) ने सभी निकायों को यह निर्देश दिए हैं कि वे पूरी प्रक्रिया को दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित करें।

मिलेगी प्रोत्साहन राशि

इस योजना का आकर्षक पहलू ‘मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना’ है। यदि कोई हितग्राही अपना घर तय समय-सीमा यानी 18 महीनों के भीतर पूरा कर लेता है, तो उसे सरकार की ओर से 32,850 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

किन्हें मिलेगी सहायता राशि

आवेदक संबंधित शहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। उसके पास देश में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। हितग्राही के पास घर बनाने के लिए स्वयं की भूमि या पट्टा होना अनिवार्य है। यह योजना मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए लक्षित है। आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, भूमि के दस्तावेज और बैंक खाता विवरण अनिवार्य है।

Share The News