शासकीय कर्मचारी हेलमेट, सीटबेल्ट का उपयोग कर आम नागरिकों को करें प्रेरित : जैन

सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग कर सड़क यातायात सुरक्षा के प्रति लोगों को करें जागरूक
रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। मुख्य सचिव ने राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को सड़क दुर्घटना के कारणों की समीक्षा और सुधारात्मक उपाय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जंक्शन जहां दुर्घटना अधिक हो रहे हैं, जिलेवार सघन अध्ययन कर आवश्यक कार्यवाही करें। प्रदेश के सरकारी कर्मचारी हेलमेट, सीटबेल्ट का स्वयं उपयोग कर आम नागरिकों को प्रेरित करें। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम चौपाल के जरिए नागरिकों को सड़क दुर्घटना के बचाव के लिए जागरूक करें। श्री जैन ने सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक से कहा कि जिलों में सड़क सुरक्षा के लिए जन जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों का दूसरे राज्यों से तुलनात्मक अध्ययन करने के भी निर्देश दिए।
ब्लैक स्पॉट का सुधार, नए ब्लैक स्पॉट की पहचान व अन्य समीक्षा की
बैठक में लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, पीएमजीएसवाय के अंतर्गत पूर्व में चिन्हित ब्लैक स्पॉट का सुधार, नए ब्लैक स्पॉट की पहचान एवं सुधार हेतु नियत प्रोटोकॉल तथा सुधार कार्य की प्रगति, विभिन्न मार्गो पर सुरक्षा हेतु किए गए उपाय, प्रमुख नए मार्गों पर वाहन चालकों हेतु संस्थापित सुविधाएं, सड़क सुरक्षा की दृष्टि से रोड डिजाईन सुनिश्चित करने हेतु की गयी कार्यवाही, मुख्य सड़कों की सड़क सुरक्षा आॅडिट की विस्तृत जानकारी दी गई। परिवहन विभाग के अंतर्गत नए मोटरयान अधिनियम के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति, ओव्हरलोड वाहनों की कार्यवाही, सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना रोकने के अन्य उपाय पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राज्य में ट्रामा सेंटर की स्थिति, शासकीय एवं निजी एंबुलेंस की मैपिंग पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
इन विषयों पर भी की गई चर्चा
स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत पाठ्यपुस्तकों में यातायात शिक्षा सामग्री, विद्यार्थियों में सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता एवं सजगता के उन्नयन के लिए कार्यक्रम, स्कूल बस संचालन में मानक व्यवस्था स्थापित करने संबंधित कार्यवाही पर चर्चा हुई। पुलिस विभाग के अंतर्गत वर्तमान सड़क सुरक्षा परिदृश्य एवं सड़क सुरक्षा कोष, यातायात नियमों के उल्लंघन पर प्रवर्तन कार्यवाही, यातायात नियमों के पालन हेतु जागरूकता अभियान की जानकारी दी गई। इसी प्रकार नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत सड़कों पर वाहन चालकों को प्रभावित करने वाले साइन-बोर्ड एवं होर्डिंग तथा जानवरों को हटाने के संबंध में भविष्य की कार्ययोजना के संबंध में जानकारी दी गई। बैठक में सुप्रीम कोर्ट आॅन रोड सेफ्टी के दिशा-निदेर्शों का अनुपालन के संबंध में चर्चा हुई। अंतर्विभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) को सुचारू संचालन के संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए।

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